काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार हटेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
अन्तरिम सरकारसँग साढे पाँच महिना मात्रै समय छ ।
आन्दोलनका कारण हजारौँ सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भएका कारण कामकाजमा अवरोध छ ।
चालु वर्षको बजेटमा निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि रकम छुट्याइएको छैन ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दै अनावश्यक र नेताग्रस्त आयोजनामा कटौती गरेर झण्डै एक खर्ब स्रोत जुटाउने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ०७४ सालको निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड र ०७९ सालको निर्वाचनमा ६ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको थियो ।
यो पटक प्रदेशसभा निर्वाचन नभए पनि आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार कुल खर्चमा ठूलो फरक नपर्नेछ ।
कर्मचारी, मतदानस्थल, प्रचारप्रसारजस्ता खर्च समानै हुने भएकाले मतपत्र र मतपेटिका कम हुँदा मात्र केही खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ ।























