काठमाडौं– जेनजी विद्रोहपछि केपी ओली नेतृत्वको सत्तापलट भएसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक मार्गतर्फ बढेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी २१ फागुनमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् ।
उनले राज्य संयन्त्रलाई चुनावी तयारीमा सक्रिय बनाउन सुरु गरिसकेकी छिन् ।
तर, एमाले अहिले गम्भीर संकटमा छ ।
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली अहिलेसम्म सार्वजनिक छैनन् र नेताहरूले सैनिक ब्यारेकबाट जवाफ पर्खिरहेका छन् ।
पार्टीभित्र पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनका आवाज उठिरहेका छन्, तर औपचारिक बैठक हालसम्म नभएको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेका वक्तव्यहरूमा समेत असंगति देखिन्छ ।
केही समयअघि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
तर, पछि ३० भदौमा पार्टीले चुनाव सहयोग गर्ने संकेत दिएपछि उनको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बुझिन्छ।
ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टीमा अन्योल छ ।
कार्यकर्ताहरूले नेताहरूका अलग–अलग व्याख्या देखिरहेका छन् र असन्तुष्ट केहीले पार्टी छोड्ने तयारी गरेका छन् ।
ओलीले ब्यारेकबाटै पार्टी नेतृत्व गरिरहेको र आफू बिना बैठक नहुने निर्देशन दिएकाले महासचिव पोखरेलको वक्तव्यमा फरकपन उत्पन्न भएको छ ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार पार्टी लामो समय अनिर्णयको बन्दी रहन सक्दैन ।
एमालेको इतिहासमा, नेतृत्व अस्थायी रूपमा जिम्मा दिने प्रचलन लामो समयदेखि छ ।
विदेश भ्रमण, गिरफ्तारी वा संकटमा कार्यवाहक नेतृत्व दिने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र अन्य पूर्व नेताहरूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालेका उदाहरणहरू छन् ।
तर, ओली हाल आफू अनुकूल निर्णय नहुने डरले कार्यवाहक जिम्मा नदिँदै ब्यारेकबाट पार्टी चलाउनेतर्फ अग्रसर देखिन्छन् ।
उनको यो कदमले एमाले भित्र अन्योल र असन्तुष्टि बढाएको छ ।























