काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन (२३ भदौ)मै १९ निहत्था युवाको मृत्यु भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठी अडान लिएपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको सरकारकै मन्त्रीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आन्दोलनप्रति सरकारको लापरबाही र गोली प्रहारबारे प्रश्न उठाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले उल्टै सिनामंगलबाट आएका प्रदर्शनकारीसँगै बन्दुक थियो ।
एम्बुलेन्सभित्र पनि उनीहरूले गोली हाने भन्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।
पौडेलले बारम्बार सञ्जाल बन्द गरेर आन्दोलन रोकिँदैन, युवाहरू सक्रिय छन्, त्यसैले आजै खोल्नुपर्छ भने पनि ओली अडिग रहे ।
यसैबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले अकल्पनीय क्षतिपछि राजीनामा दिएका थिए भने पौडेलले पनि सञ्जाल नखोल्ने हो भने आफू छोड्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, अन्ततः शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि मात्रै सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भएको थियो ।
पौडेलको निष्कर्षमा, सरकारले सुरुवातमै माफी माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने, छानबिन समिति बनाउने र युवाको माग सम्बोधन गर्ने संवेदनशीलता देखाएको भए परिस्थिती भयावह बन्ने थिएन ।























