काठमाडौं– ‘जेन्जी’ आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये एक हो– कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
संविधानले भने अहिले कार्यकारी अधिकार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
यो व्यवस्था बदल्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले निर्वाचनअघि संशोधन सम्भव छैन ।
त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले मात्र यो सम्भव बनाउन सक्छन् ।
तर, संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनका तत्काल कायम सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा (२७५) र राष्ट्रिय सभा (५९) गरी ३३४ सदस्यको दुईतिहाइ भनेको कम्तीमा २२३ सांसद हो ।
यो संख्या बिना संशोधन सम्भव छैन ।
बालेन शाह नेतृत्वको समूहले पार्टी खोलेर मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ ।
उनीहरूले बहुमत जिते पनि दलहरूले साथ नदिए संविधान संशोधन अघि बढ्न सक्दैन ।
यसैले राजनीतिक दलहरूको समर्थनबिना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग पूरा गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।























