काठमाडौं– हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले जेन्जी नेपालका अभियान्ता मिराज ढुंगाना र रक्षा बमलगायतको समूहलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए ।
ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि अभियान्ता ढुंगाना र बम लगायतको समूह बेपत्ता भएको हो ।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग २५ गते भेटवार्ता गरेर फर्किने क्रममा गुरुङले ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन् ।
दक्षिणकालीस्थित सेनाको मुख्यालय गेट अगाडि हामी नेपालका संयोजक गुरुङसहितको समूहले ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो ।
उनले पटक–पटक टेलिफोन गरेर ज्यान धम्की दिएको जेन्जी समूह स्रोत बताउँछ ।
भारत–चीन लगायतका देशहरूबाट सुटर भाडा ल्याएर ज्यान मार्ने धम्की दिएको सो समूहको आरोप छ ।
लाससमेत गायव बनाइदिने धम्की दिएपछि जेन्जी नेपालका अभियान्ताहरू बाध्य भएर फरार भएको बताएका हुन् ।
जेन्जी नेपालका अभियान्ताले भष्ट्राचाररहित स्थिर सरकारका लागि यहीँ भदौको २३–२४ गते काठमाडौंमा आन्दोललन गरेका थिए ।
को हुन् सुदन गुरुङ ? कस्तो उनको पृष्ठभूमि ?
जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वमा उभिएको ‘हामी नेपाल’ संस्था अहिले प्रश्नविचारको घेरामा परेको छ ।
सामाजिक संस्था भनेर दर्ता भए पनि यसको सम्बन्ध भारतमा स्वतन्त्र तिब्बत अभियान चलाउने समूहदेखि नेपालभित्र बिचौलिया व्यापारिक घरानासम्म रहेको देखिन्छ ।
संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटमै ‘स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत’ सँग सहकार्य रहेको उल्लेख छ ।
जसको लोगो र लिंक समेत राखिएको छ ।
यही संस्था २००६ मा काठमाडौंमा भएका चीन विरोधी प्रदर्शनदेखि आत्मदाह प्रकरणसम्म संलग्न भएको तथ्य फेला परेको छ ।
अमेरिकास्थित हिमालयन चिल्ड्रेन्स फन्ड र नमोबुद्धको थांग्रु गुम्बासँगको सम्बन्धले पनि सो संस्थाको तिब्बत अभियानसँग निकटता देखाउँछ ।
यसैबीच हामी नेपालको प्रमुख दाता भने नेपाली राजनीतिलाई प्रभावमा पार्ने बदनाम व्यापारिक घराना हुन् ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट र शंकर समूहका सुलभ–साहिल अग्रवाल संस्थाका नियमित सहयोगी देखिएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डदेखि बीमा प्राधिकरणसम्म निर्णयमा प्रभाव पार्ने यी समूहका गतिविधिबारे संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङ भूकम्पपछि सामाजिक अभियानतर्फ आकर्षित भए ।
तर, हालै जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय देखिएपछि उनी अचानक राजनीतिक केन्द्रमा प्रवेश गरे ।
आन्दोलन सुरु गर्ने मिराज ढुंगाना समूह पन्छिँदा सुदन र बालेन शाह नजिकको समूहले आन्दोलनको स्वामित्व लिएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीलाई समर्थन ग¥यो ।
भारतीय मिडियाले पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रचार दियो ।
पारदर्शिता माग्दै आएको यो संस्थाले आफैंले पाएको सहयोग रकमबारे पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गर्न छाडेको छ ।
एक तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षमा करिब ५४ करोड सहयोग उठाए पनि खर्च र स्रोत–विवरण खुलाइएको छैन ।























