काठमाडौं– २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने सहमति भए पनि त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै आलोचना भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्ति संविधानसँग मेल नखाने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले फरक राय राखेकी थिइन् ।
त्यतिबेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेश अनुमोदन गरेको थियो ।
तर, कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउन नहुने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
एक दशकपछि कार्की अहिले अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा बिहीबार मध्यराति जेनजी आन्दोलनपछि कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउने करिब सहमति पुगेको छ ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई उपाध्यक्ष बनाएर कार्यकारी अधिकार दिन सकिने सुझाव दिएका छन् ।
धारा ७८ अनुसार संघीय संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ ।
तर, धारा १३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेकालाई केही सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
संविधानले नयाँ सरकार गठनका प्रतिनिधिसभामा बहुमतको दलको नेता प्रधानमन्त्री, गठबन्धन सरकार, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता वा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यी विकल्पको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।























