काठमाडौं– अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि बढाउने प्रक्रिया संवैधानिक अड्चनमा अड्किएको छ ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ ।
यहीँ कारण तत्काल कार्यकारी नेतृत्व टुंग्याउने सम्भावना कमजोर भएको देखिन्छ।
संविधानको धारा १३२(२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश बनिसकेकी र संविधानको रक्षकबाटै संविधानमाथि भक्षक बनेको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले आजै कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा प्रस्ताव गर्दै प्रधानसेनापतिसमक्ष पठाउने तयारी गरेका थिए ।
यद्यपि, कानुनी अड्चनका कारण कार्यकारी प्रमुख चयनमा अझै केही दिन ढिलाइ हुने संकेत छ ।
यस विषयमा सहमति खोज्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संविधानविद्हरूसँग निरन्तर परामर्शमा छन् ।
बिहान ९ बजे राष्ट्रपति र कार्कीबीच भेटवार्ता हुने तय भए तापनि राष्ट्रपति अन्य छलफलमै व्यस्त रहेकाले बैठक केही समय पछि सारिएको छ ।























