काठमाडौं- हालको समयमा नेपालमा अघोषित रूपमा सैन्य शासन लागू भएको छ ।
नेपालका सुरक्षा बलहरूले अस्थायी रूपमा शान्ति कायम राख्न र अस्थिरता नियन्त्रण गर्न सैन्य शासन लागू गरेका हुन् ।
दुई दिन चलेको जेन्जी आन्दोलनले मुलुकको नेतृत्वको व्यापक विरोध गरेको थियो ।
विरोध थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो ।
यो आन्दोलन सरकारी भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि व्यापक हिंसामा परिणत भयो । विरोधका क्रममा ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र १,००० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
सरकारी तथा निजी र पार्टीका भवनहरूमा आगजनी र तोडफोडका भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नेपाली सेनाले संघीय राजधानी काठमाडौंमा शान्ति कायम राख्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्रिय अघोषित सैन्य शासन लागू गरेको छ ।
सेनाले कर्फ्यू लगाउनुका साथै प्रमुख सरकारी स्थलहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ ।
सैन्य प्रमुख अशोकराज सिग्देलले युवा प्रदर्शनकारीहरूसँग वार्ता गरेर अस्थायी नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । जसलाई उनले पनि स्वीकृति जनाएकी छन् ।
यद्यपि सेनाले अस्थायी रूपमा शान्ति कायम राख्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार, सेना राजनीतिक नेतृत्वको स्थानमा छैन ।
अस्थायी सरकार गठन र संविधानिक प्रक्रिया अनुसार लोकतान्त्रिक शासनको पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरू जारी छन् ।
यसैबीच, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र युवा आन्दोलनका नेताहरू बीच वार्ता र सहमति खोज्ने प्रक्रिया जारी छ ।
नेपालको भविष्यको शासन संरचना र नेतृत्वको बारेमा स्पष्टता आउन केही समय लाग्न सक्छ ।























