काठमाडौं– नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताबारे छलफल नगर्न भने पनि प्रदेशगत समूहगत छलफलमा धेरै प्रतिनिधि खुलेरै उनको पक्षमा उभिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती र कोशीका प्रतिनिधिहरूले भण्डारीलाई पार्टीमा फर्किन रोकिनु नहुने धारणा राखे ।
गण्डकी र मधेसमा छिटपुट रूपमा मात्र यो विषय उठ्यो भने कर्णालीमा खासै छलफल भएन ।
सुदूरपश्चिमको समूहमा आधाभन्दा बढीले भण्डारीको पक्षमा बोले भने स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखे ।
त्यहाँ सीमा विवाद, लिपुलेक व्यापार सम्झौताबारे नेपालले कडाइका साथ अडान लिनुपर्ने विषय पनि उठ्यो ।
बागमतीमा ९६ मध्ये अधिकांशले भण्डारीको सदस्यता रोक्नु अलोकतान्त्रिक हुने बताए ।
त्यहाँ ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र विधान संशोधनलाई महाधिवेशनमै सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयो ।
मधेसमा अरविन्द सिंहले पार्टीभित्रका काण्ड, अवसरवाद र संसद विघटनप्रति नेतृत्वको व्यवहारबारे प्रश्न उठाए ।
कोशीका यज्ञ बास्तोला र तारा राईले राष्ट्रपति राजनीतिक पद भएकाले जिम्मेवारी सकेपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाउने भनाइ गलत भएको तर्क गरे ।
कर्णालीले क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वबारे जोड दियो भने गण्डकीका प्रतिनिधिहरूले संविधान र विधानअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
शनिबार समूहगत छलफल सकिएको छ र आइतबार हरेक समूहका टोली नेताले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।























