काठमाडौं– शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवाद प्रवेशै नगर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई ‘पेन्डिङ’ राख्ने निर्णय गरेपछि यो विषय महाधिवेशनको एजेन्डाबाट बाहिर परेको हो ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नेछन् ।
पार्टीको नयाँ कार्यदिशा, विधान संशोधन र संगठन निर्माण महाधिवेशनका मुख्य मुद्दा हुनेछन् ।
भण्डारीको सदस्यता रोकिएको निर्णयले एमालेभित्र मतभेद बढाएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले लिखित असहमति जनाउँदै ‘राजनीतिमा प्रवेश रोक्नु गलत’ भनेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा लगायतले पनि विधान संशोधनमा गरिएको उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइएकोमा असहमति प्रकट गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले भने भण्डारीले प्रक्रियागत रूपमा सदस्यता लिन आए छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पनि विवादलाई प्रक्रियागत ढंगले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
महाधिवेशनमा करिब २ हजार ३ सय ४१ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार, पार्टीको सबल–दुर्बल पक्ष, बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ ।
विधान संशोधनले उमेरहद र कार्यकाल सीमा हटाउनुका साथै २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।
यसरी, विधान महाधिवेशनको औपचारिक एजेन्डा राजनीतिक, सांगठनिक र वैचारिक भए पनि भण्डारीको सदस्यता विवादले पार्टीभित्र अस्वस्थता र मतभेद थप चुल्याएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा आफू निकट नेताहरूलाई विद्या भण्डारीबारे बोल्न नदिन उर्दी जारी गरेका छन् ।























