विश्व खबर 
काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे पृष्ठभूमि सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले २०८० सालमै सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका जारी गरी तीन महिनाभित्र सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पाँच पटकसम्म पत्राचार र कूटनीतिक प्रयास गरे पनि फेसबुक, युट्युब, एक्सलगायतका ठूला प्लेटफर्मले बेवास्ता गरेका कारण सरकारले कदम चाल्नु परेको उनले बताए ।
हालै सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन भएमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे ।
९ भदौ २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि पालना नभएपछि आजदेखि क्रमशः सूचीकरण नभएका सबै प्लेटफर्म बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपोलाइभ मात्र सूचीकृत भइसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
