विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल सरकारले १९ भदौपछि दर्ता हुन नमानेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म (फेसबुक, युट्युब, गुगल आदि) बन्द गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, यस्तो कदम चालिए प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा नदिने जोखिम देखिएको छ ।
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले २८ मे २०२५ मा जारी गरेको नीतिअनुसार अमेरिकी प्लेटफर्मलाई सेन्सर गर्न वा जबर्जस्ती दर्ता गराउन खोज्ने विदेशी अधिकारीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ ।
यसले सम्बन्धित अधिकारीका परिवारलाई पनि असर पार्न सक्छ ।
नेपालले यसअघि सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो ।
टिकटकले दर्ता गरे पनि अन्य प्रमुख कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
