images
images
  • देउवा–शेखर, ओली–भण्डारी र प्रचण्डलाई जनार्दनको पिरलो

    काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिवबाट अवकाश लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने तयारी थालेका छन् ।

    यसका लागि उनले राष्ट्रिय सभाबाट संघीय निजामति सेवा ऐन पारित नहुँदै संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएका छन् ।

    अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन संघीय निजामति सेवा विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहमत छन् ।

    प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धि व्यवस्था अस्पष्ट भए पनि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई सच्याएर स्पष्ट रुपमा दुई वर्ष कुलिङ अवधि राख्ने विषयमा पनि दलहरु सहमत छन् ।

    संघीय निजामति सेवा विधेयक कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित पारित भएमा मुख्य सचिवबाट अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन ।

    सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकमत भएको अवस्थामा ऐनबाट कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीको लागि सम्भव छैन ।

    प्रधानमन्त्री भने अर्याललाई नै अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहन्छन् ।

    यसका लागि उनले विधेयक पारित भएर बन्ने ऐनको व्यवस्था लागू नहुँदै अर्याललाई नियुक्त गरिहाल्ने बाटो रोजेका छन् ।

    अहिले लागू भइरहेको निजामति ऐनमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था छैन ।

    त्यसैले अहिलेकै कानुनअनुसार अर्याललाई नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन ।

    स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत विधेयकहरु पारित गर्न फागुनसम्म रोक्ने तयारी गरेका छन् ।

    फागुनमा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय सभामा समेत सत्ता गठबन्धनको बहुमत हुने र त्यसपछि सहजै सबै विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई फागुनसम्म रोक्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।

    विधेयक फागुनसम्म पारित नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्याललाई अख्तियार प्रमुख बनाइसक्नेछन् ।

    २०२४ मंसिर १० मा जन्मिएका मुख्यसचिव अर्यालले आउँदो मंसिर १० मा ५८ वर्ष पूरा भएसँगै उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।

    अवकाशपछि अर्याललाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन ओलीले अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

    राईलाई आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले नै नियुक्त गरेका हुन् ।

    उनी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

    राईलाई अन्तिम एक वर्ष कार्यकालको माया मारेर राजीनामा दिन लगाउने र उनलाई आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर सांसद बनाउने प्रस्ताव गर्ने ओलीको तयारी छ ।

    सांसद हुँदै मन्त्रिसमेत बन्न सक्ने अफर पाएपछि राईले अन्तिम एक वर्षको कार्यकाल माया मार्ने कुरामा ओली विश्वस्त भएको स्रोत बताउँछ ।

    फागुनमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदै मुख्य सचिव अर्यालले अवकाश पाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अर्याललाई अख्तियार प्रमुख बनाउन बाटो खुल्नेछ ।

    यद्यपि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने हुँदा ओलीलाई नियुक्तिको सिफरिस गर्न भने केही कठिनाइ हुन सक्छ ।

    संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत छैन । ६ सदस्य हुने परिषदमा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख गरी तीन सदस्य प्रतिपक्षका छन् ।

    अहिलेको संवैधानिक परिषद ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सदस्यले गणपुरक संख्या पुग्दैन र बैठक बस्न सक्दैन । ५० प्रतिशत सदस्यले कुनै निर्णय गर्न पनि सक्दैनन् ।

    संवैधानिक परिषदमा परेको यही अप्ठ्यारो खुलाउन संघीय संसदले परिषदका अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्य भएमा गणपुरक संख्या पुग्ने र सोही ५० प्रतिशतले निर्णय समेत गर्न सक्ने विधेयक पारित समेत गरिसकेको छ ।

    तर, त्यो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएका कारण ऐन बन्न सकेको छैन ।

    तत्कालका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको भए पनि त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ र यसरी पठाएमा राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुन्छन् ।

    राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकउपर प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएकोले प्रतिनिधि सभाले विधेयक फेरि पनि जस्ताको तस्तै पठाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

    अहिले राष्ट्रपतिले रोकिदिए पनि आगामी माघसम्म राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा रहेको स्रोत बताउँछ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्

    images