काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र संसदीय दलको नेताको विवाद एक सातादेखि संघीय संसद् सचिवालयमा थुनिएको छ ।
४ भदौमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले तत्कालीन नेता गंगाराम चौधरीलाई कारबाही गर्दै आफूलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरी सचिवालयमा पत्र पठाएकी थिइन् ।
तर, सचिवालयको अभिलेखमा अझै चौधरी नै दलको नेता छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले यो विवादबारे चारपटक अधिकारीहरूसँग छलफल गरे पनि कुनै निर्णय दिन सकेका छैनन् ।
समस्या केवल नेतामै सीमित छैन ।
चौधरीले असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए भने रञ्जिताले भदौ ४ मा समर्थन कायम रहेको पत्र पठाएकी छन् ।
यसले नाउपा सत्तापक्ष हो वा प्रतिपक्ष भन्ने विषयमा समेत अनिश्चितता बढेको छ ।
सचिवालयका अधिकारीका अनुसार सभामुखको आदेश बिना सिट व्यवस्थापन बदल्न सकिँदैन ।
साथै, दलको नेता परिवर्तन गर्न ४ मध्ये कम्तीमा ३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
चौधरी नेता हुँदा सबै सांसदको हस्ताक्षर थियो भने रञ्जिताले पठाएको पत्रमा यस्तो बहुमत हस्ताक्षर नभएकाले मान्यता पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
यसरी नाउपाको संसदीय दल नेताको विषयमा अन्तिम निर्णय सभामुखको कदममा निर्भर बनेको छ ।























