काठमाडौं- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नगरेपछि सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
संविधानको धारा १००(२) ले समर्थन फिर्ता भएमा अनिवार्य रूपमा संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ओली सरकारले १९ साउनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि रिट दायर भएको हो ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ माग्दै चारवटा संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ—
१. समर्थन फिर्ता लिएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए सरकार कामचलाउ हुन्छ कि हुँदैन ?
२. सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्र गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि यही व्यवस्था लागु हुन्छ कि हुँदैन ?
३. समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
४. धारा १००(२) बाध्यात्मक हो वा संसद्को अंकगणित अनुसार मात्र लागु हुन्छ ?
यसबारे अन्तिम निर्णय ११ भदौमा हुने सुनुवाइपछि हुने छ । संवैधानिक विज्ञहरू भने स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत लिनु अनिवार्य रहेको धारणा राख्छन् ।























