काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
अहिले सरकार विश्वासको मत लिन नचाहेको बताउँछ ।
किनकि सत्तापक्षसँग पर्याप्त बहुमत छ ।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अनुसार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएका भए पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको र आसन परिवर्तन मात्र गरेको बताए ।
तर, रिट निवेदकका अधिवक्ता नवराज पुडासैनीले संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको दल भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक रहेको तर्क राखेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ०८२ असार २२ मा जसपा नेपालले ०८२ असार ३२ मा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले यही आधारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले भदौ ६ मा सरकारलाई कारण देखाउन आदेश जारी गर्दै संविधानको धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने स्पष्ट गर्न भनेको छ ।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको दल भए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।























