images
images
  • कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको तर्क, संविधान लत्याउँदै प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

    अहिले सरकार विश्वासको मत लिन नचाहेको बताउँछ ।

    किनकि सत्तापक्षसँग पर्याप्त बहुमत छ ।

    नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अनुसार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

    उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएका भए पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको र आसन परिवर्तन मात्र गरेको बताए ।

    तर, रिट निवेदकका अधिवक्ता नवराज पुडासैनीले संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको दल भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक रहेको तर्क राखेका छन् ।

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ०८२ असार २२ मा जसपा नेपालले ०८२ असार ३२ मा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

    अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले यही आधारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

    सर्वोच्चले भदौ ६ मा सरकारलाई कारण देखाउन आदेश जारी गर्दै संविधानको धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने स्पष्ट गर्न भनेको छ ।

    संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको दल भए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images