काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएको भन्दै कामचलाऊ सरकारको घोषणा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले २०८२ असार ३२ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।
तर, सरकारले भने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्























