काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दर्ता भएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानको धारा १०० अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँनुपर्ने प्रावधान छ ।
सो अवधिभित्र विश्वासको मत नलिँदा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्























