images
images
  • मूल्यांकन गरी दल वर्गीकरणको तयारी, पार्टी संरचनादेखि गतिविधिसम्म निगरानी गरिने

    मनमौजी पार्टी चलाउनेहरूलाई लगाम लगाउँदै निर्वाचन आयोग

    काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गरेर वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले दर्ता भएका दलहरूलाई स्वमूल्यांकन गर्न दिने र सोही स्वमूल्यांकनका आधारमा मूल्यांकन गरी अंक दिने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।

    यसका लागि ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझावसमेत मागिएको छ । आयोगले विकास गरेको प्रणालीअनुरुप राजनीतिक दलको मूल्यांकन गर्दै दलहरूलाई निर्वाचन आयोगप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । संविधान, ऐन कानुन तथा विधान उल्लंघन गरिरहेका दलहरूलाई लगाम लगाउने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको हो ।

    निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै काम कारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन दल आफैँले स्वमूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न कार्यविधि बनाउन लागेको बताएको छ । स्वमूल्यांकन कार्यविधि नाम दिए पनि आयोगले नै वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ को व्यवस्थाअनुसार आयोगले कार्यविधि बनाउन लागेको हो । सो दफामा आयोगले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने र त्यसरी बनेको निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धित सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

    न्यूनतम सर्तका २५ सूचक

    कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलले पालना गर्नुपर्ने कार्यलाई न्यूनतम सर्तको आधारका रूपमा लिई आयोगले २५ वटा सूचक तोकेको छ । सोही सूचकहरूका आधारमा आयोगले मापन गर्नेछ । सूचक बनाउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुप छ कि छैन भनेर हेरिएको छ । मूल्यांकनको न्यूनतम सूचकका रूपमा दलको उद्देश्य, कार्यक्रम तथा घोषणापत्र, दलको संगठनात्मक संरचना, दलको सदस्यता प्राप्त हुने तथा गुम्ने व्यवस्था, दलको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय समितिमा रहने पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी विवरण र दलको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था हेरिनेछ ।

    त्यसैगरी महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, दलका विभिन्न समिति वा एकाइको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, सदस्य वा पदाधिकारीलाई हुन सक्ने अनुशासनात्मक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी संयन्त्र र व्यवस्था, दलको कोष र आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था र लेखा, लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि मूल्यांकनको सूचक बनाइएको छ ।

    त्यस्तै, सदस्य वा पदाधिकारीलाई हुन सक्ने अनुशासनात्मक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य वा मातहतका निकायलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया, दलका विभिन्न समितिमा हुनुपर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, दलको विधान संशोधनको कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने अधिकार र प्रदेश ५ वर्षमा दलको संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्थालगायतलाई सूचक मानी मूल्यांकन गरिने जनाइएको छ ।

    ७ विषय क्षेत्र, ७५ सूचक, १०० पूर्णांक

    आयोगले मस्यौदा गरेको कार्यविधिमा ७ वटा विषय क्षेत्रमा मूल्यांकन हुने भनिएको छ । संगठनात्मक संरचनाका ६ सूचकलाई ८ अंकभार दिइएको छ भने आन्तरिक व्यवस्थापनको १४ सूचकलाई २२, दलको जिम्मेवारीको ८ सूचकलाई १५, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थाको ७ सूचकलाई १०, दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परिक्षणको १५ सूचकलाई २०, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको १५ सूचकलाई १५ र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाको १० सूचकलाई १० अंकभार गरेर जम्मा १०० अंकभारमा जाँचिनेछ । हरेक सूचकलाई उत्तम, मध्यम र न्यून भनी सूचकैपिच्छे तोकिएबमोजिमको नम्बरमा जाँच गरिनेछ । अंक दिँदा उत्तम, मध्यम र न्यूनको आधार के हुने भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । कतिदेखि कतिसम्म अंक दिन सकिन्छ भन्ने पनि तोकिएको छ ।

    राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न निर्वाचन आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य र राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने मूल्यांकन समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ । दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्वमूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले दलको मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि कम्प्युटर प्रणालीमा दलको विवरण प्रविष्ट गर्न मिल्ने सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्ने र सोही प्रणालीअनुरुप स्वमूल्यांकन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

    न्यूनतम सर्तका सूचक पालना नगरेका राजनीतिक दललाई आयोगले मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने, आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नगर्ने र मूल्यांकनमा समावेश नभएका दललाई आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक सोधपुछ गर्ने भनिएको छ ।

    दलहरू लगामबिनाको घोडा भएका छन्, सुधार गर्नुपर्छ : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    राजनीतिक दलहरूलाई सरोकारवाला सबैले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलहरू लगामबिनाको घोडाजस्तै बनेका छन् । जबाफदेहिता, पारदर्शिता र कानुनी शासनको अभाव छ । सुशासनमा चलेका छैनन् । संस्थागत हुन सकेका छैनन् । जसले यसलाई सुधार्ने प्रयास गरे पनि राम्रो हो । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको खम्बा नै दलहरू हुन् । जसले दलभित्र कानुनी शासनको अभ्यास गर्दैन, उसले सरकारमा गएर केही गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । दलहरू रोलमोडल बन्नुपर्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images