काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरले दिएको सफाइ निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै बाल यौन दुराचार अभियोगमा दोषमुक्त गरिएका रामलाल बम्जन (रामबहादुर बम्जन)विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बिहीबार उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने निर्णय लिएको हो। कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले उच्च अदालतले दिएको सफाइ निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले बदरको माग गर्दै पुनरावेदन गरिने जानकारी दिए।
यसअघि जिल्ला अदालत सर्लाहीले बाल यौन दुराचारमा बम्जनलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष कैद सजाय र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१२ स्थित आश्रममा बालिकामाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो।
बम्जनले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध २०८१ असोज ४ गते उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यसअनुसार २०८१ चैत ६ गते न्यायाधीशद्वय खेमराज भट्ट र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले ‘हदम्याद नपुगेको’ भन्दै अभियोगपत्र खारेज गर्दै बम्जनलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतको निर्णयमा, कानुनी म्यादभित्र अभियोगपत्र नपरेको तथा सरकारको पुनरावेदक दाबी पर्याप्त नभएको जनाइएको छ।
तर, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सो फैसलालाई कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण ठहर गरेका छन्। प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार, “जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको अभियोगमा उच्च अदालतले सफाइ दिँदा कानुनी म्यादलाई मुख्य आधार बनाएको छ, जुन गलत छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट सो फैसलालाई बदर गराउने प्रयास हुनेछ।”
२०७६ माघ २३ मा सर्लाही प्रहरीमा बाल यौन शोषणसम्बन्धी जाहेरी परेको थियो। त्यसपछि फरार रहेका बम्जनलाई प्रहरीले २०८१ पुस २४ गते काठमाडौंको बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनी जलेश्वर कारागार, महोत्तरीमा थुनामा छन्।
सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीले बम्जनविरुद्ध १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्ति मागदाबी सहित अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। अब सर्वोच्चको पुनरावेदनपछि यस मुद्दामा अन्तिम फैसला हुनेछ।























