विश्व खबर 
काठमाडौं-चीनको विद्युतीय गाडी ब्रान्ड बीवाईडीको नयाँ मोडल सिलायन सेभेन नेपाल भित्र्याउने क्रममा कागजात अध्ययन भइरहेको बेला नै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले चिनियाँ दूतावासलाई गुहार मागेको खुलेको छ।
साइमेक्सकी प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको राजस्व समिति सभापति यमुना श्रेष्ठमार्फत चिनियाँ दूतावासको आर्थिक तथा वाणिज्य शाखामा पत्र पुगेको हो। उक्त पत्रमा भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले आयात अनुमति प्रक्रिया अल्झाएको भन्दै सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ।
मोटर पावरमा शंका, चिनियाँ दुतावासकाे सोधपुछ !
यातायात व्यवस्था विभागले साइमेक्सले पेस गरेको कागजातमा सिलायन सेभेनको मोटर पावरबारे स्पष्टता खोज्दै चीनको परीक्षण एजेन्सीलाई इमेल गरेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार, त्यही उत्तरको प्रतीक्षामा प्रक्रिया रोकिएको हो।
त्यस्तै, गाडीमा सिमकार्डजडान भएको विषयमा पनि विभागले स्पष्टिकरण मागेको छ। कम्पनीले उक्त विषयमा हालसम्म जवाफ दिएको छैन।
नाडा नाममा पत्र, नेतृत्वभित्र नै असहमति
चिनियाँ दूतावासमा पठाइएको पत्र नाडाको लेटरहेड प्रयोग गरी लेखिएको छ। तर, राजस्व समितिको बैठकमा सबै सदस्यले दूतावासलाई पत्र पठाउनु नपर्ने राय दिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि श्रेष्ठले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्दै पत्र लेखेको देखिन्छ।
राजस्व समितिका एक सदस्यले भने, ‘नाडा सबै व्यवसायीको साझा संस्था हो, तर यो प्रकरणमा एक कम्पनीको लागि संस्थाको नाम प्रयोग गर्नु अनुचित भयो।’
महालेखा प्रतिवेदनकाे के छ ?
महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार, विद्युतीय गाडी आयातमा मोटर पावर कम देखाएर कर छुट दुरुपयोग भएको देखिएको छ। रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात भएका गाडीमा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले जाँच प्रक्रिया कडा पारेका हुन्।
नियमभन्दा अघि दबाब ?
कुनै पनि सवारीको आयात अनुमतिका लागि १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साइमेक्सले निवेदन दिएको मात्र ७ दिन भएको बेलामा नै दूतावास गुहारेकोमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
एक अटो व्यवसायीको भनाइमा, ‘यदि प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो गाडी आयातमा प्रक्रिया पूरा नगरी विदेशी दूतावासमार्फत दबाब दिन थाले भने देशको कूटनीतिक सन्तुलन र नीति निर्माण प्रक्रियामै असर पर्छ।’
गाडी देखाउँदै, अनुमति पर्खिंदै
साइमेक्सले शुक्रबारै सिलायन सेभेन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। तर, आयात अनुमति नआएकै कारण गाडीहरू ‘धरौटीमा’ ल्याइएको देखिन्छ। मंगलबार नै ५ थान गाडी भित्रिएको पुष्टि भएको छ।
यसअघि जीली र महिन्द्राका गाडीमा पनि थप कागजात मागिँदा नाडा मौन रहेको स्मरण गराउँदै एक सदस्यले भने, ‘नाडा अध्यक्षको पद प्रयोग गर्दै निजी कम्पनीको पक्षमा हचुवाको निर्णय गर्नु संगठनकै गरिमा गिराउने कार्य हो।’
