विश्व खबर 
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले करको दायरालाई उल्लेखनीय रूपले विस्तार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा मात्रै ५ लाख ७३ हजार ६८२ नयाँ करदाता प्रणालीमा थपिएका छन् ।
यससँगै स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिने कुल करदाताको संख्या ६७ लाख ९९ हजार ८९५ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत हो ।
यो तथ्यांकले देशको आर्थिक गतिविधि क्रमशः औपचारिक प्रणालीतर्फ गइरहेको संकेत गर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करदाताको वृद्धि अझ उल्लेखनीय देखिएको छ ।
२०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म ५ लाख ५१ हजार ५६७ नयाँ करदाता थपिएका थिए भने यस वर्ष सोही अवधिमा २२ हजारभन्दा बढीले PAN लिएका छन् ।
अधिकांश नयाँ करदाता व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू हुन् ।
चैत मसान्तसम्म ४ लाख ८० हजार ७० जनाले व्यक्तिगत PAN लिएका छन्, जुन यो अवधिमा थपिएका कुल करदाताको करिब ८४ प्रतिशत हो ।
रोजगारीमा संलग्न नागरिक, परामर्शदाता तथा व्यक्तिगत आय भएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत PAN लिने गरेका छन् ।
यसले रोजगारीको क्षेत्र र आयमा औपचारिकता बढेको स्पष्ट पार्छ ।
व्यावसायिक PAN लिने करदाताको संख्या पनि उत्साहजनक रूपमा बढेको छ ।
यो अवधिमा ९१ हजार ७७३ नयाँ व्यवसायहरू कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् ।
यसले मुलुकमा उद्यमशीलताको वृत्तिगत विस्तार भएको देखाउँछ ।
यसै अवधिमा कर कट्टी गर्ने निकायका रुपमा १ हजार ८३९ नयाँ इकाइ थपिएका छन् ।
हालसम्म देशभर व्यक्तिगत PAN लिनेको संख्या ४७ लाख २७ हजार ७५४ पुगेको छ, जुन कुल PAN दर्ताको करिब ६९.५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, व्यावसायिक PAN लिनेको संख्या २० लाख ३५ हजार ८७४ रहेको छ (२९.९ प्रतिशत) भने कर कट्टी गर्ने निकायको संख्या ३५ हजार ९६७ पुगेको छ (०.५ प्रतिशत) ।
स्थायी लेखा नम्बरको अतिरिक्त, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या पनि निरन्तर बढ्दो छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा मात्र १८ हजार ५६१ नयाँ करदाता VAT मा दर्ता भएका छन्, जसले VAT दर्तित करदाताको कुल संख्या ३ लाख ४५ हजार १७८ मा पुर्याएको छ ।
अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या पनि ६ हजार ८९६ ले बढेको छ ।
यो वृद्धिपछि अन्तःशुल्कदाताको कुल संख्या १ लाख २४ हजार २६४ पुगेको छ ।
सरकारले करदाताको दायरा विस्तार गरेर राजस्व प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार, करको दायरामा आएको यो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा सरकारी राजस्व सन्तुलन, पारदर्शिता, र आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा सकारात्मक संकेत हो ।
