images
images
  • घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण जमिन सरकारको, पभोग जनताको

    –अमर बडुवाल

    २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएर महेन्द्रराजमार्ग बनाउने घोषणा गरे । त्यसको सिलसिलामा पूर्वमेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मको देशदौडाहाबाट काठमाडौं फर्किएपछि उनले भूमिसुधार ऐन २०२१ ल्याए । देशभरको जग्गा नापजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाए । पहिले गाउँका मुखियाले मानापाथी कर उठाउने गरेकोमा त्यसपछि जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार तिरो तिर्नुपर्ने नियम बनाए । अनि एउटा व्यक्तिले नेपाल अधिराज्यभर तराईमा २५ बिगाह र पहाडी क्षेत्रमा बढीमा ८० रोपनी ९काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी मात्र० भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने र त्यो भन्दा बढी जग्गा भेटिए सरकारको नाममा ल्याउने गरी हदबन्दीको सिमा लगाइदिए । जमिनमाथि जनताको धेरै हकदावी नहोस भनेर राजाले हदबन्दीको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

    त्यसपछि धेरै जमिनहुने जमिनदारहरुले त्यो सिमाभित्र रहने गरी आफ्नो नाममा र बाँकी आफ्ना भाई छोरा र आफन्तको नाममा जग्गा राख्न थाले । कतिपय अवस्थामा भने भएभरका आफन्तको नाममा अंशबण्डा गर्दा पनि सिमा भन्दा बढी जग्गा भएपछि सरकारले आफ्नो नाममा लिएको थियो । कतिपय टाठाबाठाले भने कृषि सो सँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्न धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने भनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखे । गिरिबन्धु टि स्टेट यसकै एउटा उदाहरण हो ।

    २०५८ सालमा हबन्दीसम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गरी तराईमा १० बिगाह, पहाडमा ७० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने नियम ल्याइयो । अहिले यो सिमा पनि बढी भएको भनी संसोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । अर्थात मूल्य भ्यालुका हिसाबले हदबन्दी राख्नुपर्ने सुझावहरु कर्मचारीतन्त्रले दिइरहेको छ ।

    मूल्यले आकास छुने अवस्था आउनुका कारण

    २०३४ सालभन्दा अघि सरकारले चाहेअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्थ्यो। मुअब्जा पनि सरकारले तोके अनुसार कै जान्थ्यो । तर जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ पछि भने कुनै जग्गा सरकारी वा निजी कम्पनीलाई चाहियो भने मुअब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । राजा विरेन्द्रले ल्याएको यो व्यवस्था जनताको पक्षमा थियो । कालान्तरमा भने यहि व्यवस्थालाई हतियार बनाएर विकास निर्माण र पूर्वाधार आयोजना बनाउनै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

    यस्तो अवस्था आउनुको पछि २०५१ सालपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनु र उनीहरुले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा धेरै महँगो मूल्यमा जग्गा प्राप्ती गर्नु मुख्य कारण हो । जग्गा प्राप्ती गर्दा महँगो मूल्य पाउन थालेपछि त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्न थाल्यो । माओवादी द्वन्द कालमा सुरक्षाकर्मीका ब्यारेक रहेका राजमार्ज वा बजार केन्द्रित ठाउँमा पुँजीपतिहरुको बास भयो र ती ठाउँको जग्गाको मूल्य बढ्न थाल्यो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि २०६३र६४ तिर अयोग्य लडाकुले ठूलो रकम बुझेर बाहिरिँदा बजारमा घरजग्गाको कारोबार निकै बढ्न गयो र यसले पनि एक चरणको मूल्य बढायो । २०६५ देखि २०७५ सम्मको एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको बढेइ हुँदा बजारमा घरजग्गाको कारोबार पनि बढी नै रह्यो । तर यहि बेला अन्य उद्योग धन्दा र कलकारखानाको व्यवसाय भने बढ्न सकेको थिएन । सजिलो पैसा कमाउने उत्तम बाटो घरजग्गा कारोबार भयो । बैंकदेखि सहकारी सम्म, शिक्षकदेखि व्यापारीसम्म सबै जना घरजग्गा कारोबारमै केन्द्रित भए । १ वर्ष अघि किनेको जग्गा वर्षमै आनामा ५र१० लाख रुपैयाँ बढेर कारोबार हुन थाल्यो । यसले जोखिम निम्त्याउँछ भनेर मिडियाले सजग गराउँदा गराउँदै पनि नियामक निकायले आँखा चिम्लिदिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै सुस्त हुने अवस्था आएको देखिन्छ । महँगा जग्गाको मूल्य घटिरहेको छ । सस्तो जग्गाको मूल्य धेरै बढेको छैन । तैपनि आम मानिसको पहुँचमा घरजग्गा आउन सकेको छैन । उद्योग खोल्न भन्दा जग्गा किन्न बढी पैसा लाग्ने अवस्था छ । विकास निर्माण र पूर्वाधारका आयोजना जग्गा प्राप्तीमै गएर अड्किएका छन् ।

    समाधानका उपाय

    जग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन सोचसहित नियम ल्याउन जरुरी छ । व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा जारी हुने अवस्था सुरु भएको ५० वर्ष भएपनि पछिल्लो समयको मूल्य आतंक मात्र दुई दशकमा सिर्जना भएको देखिन्छ ।

    अल्पकालिन समाधान

    १। परियोजना धितोमा कर्जा

    घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने एउटा उपायमा परियोजना धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्था हुन सक्छ । नेपालमा जग्गाको मूलय अकासिनुको पछाडि व्यवसायका लागि कर्जा चाहिँदा पनि जग्गै धितो राख्नुपर्ने बैंकहरुको नियम पनि एक हो । जतिसुकै राम्रो आईडिया भएपनि बैंकबाट ऋण लिनको लागि कुनै न कुनै जग्गा नै धितो राख्नुपर्ने संसारमै नभएको नियम नेपालमा छ ।

    २। सरकारले नै जग्गाको मूल्याङ्कन घटाउने

    अहिले स्थानीय तहको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले गर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन नै वैज्ञानिक छैन । उनीहरले राजस्व बढी आउने र बैंकबाट ऋण पनि बढी पाइने लोभमा १ लाखमा कारोबार हुने जग्गाको मूल्याङ्कन २ लाख रुपैयाँ गरेका छन् । अनि एकपटक बढेको मूल्याङ्कन घटाउन नपाइने नियम बनाएका छन् । यसले पनि नेपालमा जग्गाको मूल्य बढेको बढेइ हुने भएको हो । अव सरकारले कारोबार नभएका ठाउँ, बाँझो जग्गा, बाढी पहिरो गएका ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन घटाउनुपर्छ ।

    ३। कृषि र उद्योगको जग्गा किनबेचमा कर नलगाउने

    अहिले तराई होस पहाड होस खेतीपाती गर्ने जग्गाको मूल्य पनि निकै उच्च छ । त्यसैकारण उद्योग लगाउने ठाउँमा पनि जग्गाको मूल्य अचाक्ली महँगो छ । अव सरकारले कृषिको जग्गामा घर नबनाउ तर कारोबार गर्दा कर लाग्दैन मात्रै भनिदियो भने यसको मूल्य वृद्धि हुने चक्र रोकिन्छ । कृषि जग्गाको लालपूर्जा नभई उत्पादन हुने कृषि वस्तुको बीमाका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरियो भने यो अर्को समाधानको उपाय हुनसक्छ ।

    दीर्घकालिन समाधान

    मूल्य श्रृङ्खलाको दीर्घकालिन समाधान गर्ने हो भने अन्य देशमा जस्तै जग्गाको स्वामित्व सबै सरकारमै निहित हुनुपर्छ । उपभोग जनताले गरेपनि त्यो लिज सम्झौताका आधारमा लिनेदिने गर्नुपर्छ ।

    एक जना मानिसले आफ्नो जीवनकालका लागि पो जग्गा किन्ने घर बनाउने हो, ७ पुस्ता पछिका सन्तानको लागि भनेर उसले किन सोच्नु परो रु एक जना मानिसलाई बढीमा १०० वर्षका लागि मात्रै जग्गाको स्वामित्व दिउ । त्यसपछि उनका छोरा छोरीलाई त्यहि जमिन चाहिन्छ भने उनीहरुले पनि अर्को ५०र१०० वर्षको लागि लिजमा लिन सक्छन् । तर त्यो जमिन सरकारलाई चाहियो, कुनै पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहियो भने त्यो ठाउँको लिज सम्झौता भंग गरेर नयाँ ठाउँमा जमिन लिजमा दिएर सरकारले उक्त जमिन लिनसक्छ ।

    यसका लागि आजको भोलि नै व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा भएका जमिनसँग छुट्टै लिज सम्झौता गर्न पर्दैन । तर, अव जारी हुने लालपूर्जामा अवधि तोकेर जारी गरौ । १०० वर्षपछि तिम्रो जमिन सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ भन्न सकिन्छ होला । राजनीतिक लाभ हानीका लागि संविधान संसोधन गर्न अग्रसर भइरहेका दललाई यो कामका लागि संविधान संसोधन गर्न सुझाव दिउ । यति नगरे नेपालमा आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माण र उद्योग खोल्न असम्भव नै हुनेछ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images