विश्व खबर 
–राजेश राई
डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणापछि अधिकांशले चिन्ने र थाहा पाएको नाम हो, भाटभटेनी समूहका अध्यक्ष तथा भाटभटेनी समूह सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ।
उनलाई १२ असार २०८० मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्रियो । यसपछि उनीमाथिका अनेकन आरोप, आलोचना र भत्सर्नाहरू यतिधेरै पढ्न पाइन्थ्यो, मानौं, यो देशका सबैभन्दा ठूला दुश्मन भाटभटेनी समूह र मीनबहादुर गुरुङ हुन् । उनको यस्तो विम्ब निर्माण गरियो, कि भाटभेटनी र मीनबहादुर भन्नेबित्तिकै आम मान्छेका दिल–दिमागमा भ्रष्टाचार, लुट, अनियमितता, कब्जा आदि रिलजस्तै घुम्ने बनाइयो ।
यहाँ यस्तो भाष्य तयार पारिएको छ, की मिनबहादुर गुरुङहरु विचौलिया र तस्कर हुन्, उनीहरुले शक्तिको बलमा राज्यको दोहन गरीरहेका छन् । तर तथ्यहरुले भन्छ, सच्चाई त्यो होइन मिनबहादुरहरुमाथि हाम्रो बनिबनाउ ‘ऐतिहासिक’ संरचनाहरुले अत्याचार गरिरहेको छ । यो संरचना र प्रणालीमा मिनबहादुर गुरुङ हुनुको सास्ती र आतंक उनले भोगिरहेका छन् ।
मीनबहादुरहरूको विम्ब जसरी बनाइएको छ, उनीमाथिको भाष्य जो निर्माण गरिएको छ, तथ्य त्यसो होइन । देखिन्न । सीआईबीले पक्राउ गरेपछि म डेरा गरी बस्ने घरका मालिक पूर्व लाहुरे नारायण गुरुङ दाइले मिनबहादुर गुरुङको बारेमा लामो कथा सुनाए । नारायण दाइको आक्रोशपूर्ण निचोड थियो, ‘यो देशमा निष्ठाको साथ काम गर्ने एकजना इमानदार मान्छेविरुद्ध प्रतिशोध साध्यो ।’
मीनबहादुर गुरुङलाई राज्यले थुनेकोमा यी लाहुरेहरू यतिधेरै आक्रोशित थिए, मानौं उनीहरू बमझैं विस्फोट हुन तयार छन् । विभिन्नमध्ये नारायण दाइहरूको एउटा संस्था हो, ‘क्वोने (घोताने÷घोण्डे) गुरुङ (तमु) समाज ।’ भूमिबहादुर गुरुङ ‘विश्व’ अध्यक्ष, नारायण दाइ कोषाध्यक्ष । त्यो पहिलो संस्था थियो, जो मीनबहादुर गुरुङको पक्राउको प्रतिरोधमा उत्रियो ।
राज्यले प्रतिशोध साँधेर अख्तियारमार्फत मुद्धा चलाइ जेल गएका र पछि सफाइ पाएका डिएसपी श्यामकुमार राईको भनाइ सम्झेँ, ‘एउटा व्यक्तिलाई फसाउन राज्य नै लागेपछि केही नलाग्दो रहेछ । त्यही राज्यको सहयोगी भएर मिडियाले बनाइदिएको विम्ब कहिल्यै नमेटिने रहेछ ।’ पछि हिरातसतमुक्त भएपछि श्याकुमार राईकै भाषामा उनले पनि भनेका थिए, ‘राज्य लागेपछि केही नलाग्ने रहेछ ।’
ललिता निवासको भ्रम
मीनबहादुरमाथिको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा काण्ड र उनको संग्लनता ।’ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किनबेच सर्वथा गलत हो । तर, प्रश्न के हो भने, ‘२१ वर्ष यताका सरकारहरूले ललिता निवासको जग्गा सर्वसाधारणलाई किनबेचको सम्पूर्ण आधार र अवस्था किन तयार पारिदिए ?’ विभिन्न कालखण्डमा बनेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मालपोतका हाकिमहरुले जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिएपछि ललिता निवासमा पैसा तिरेर जग्गा किनेका मिनहादुर गुरुङ मात्रै दोषी बनाइए । बाँकी सबैले सफाई पाए ।
यही बेला एकथरीहरू होहल्ला गरिरहेका छन् कि ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मीनबहादुर गुरुङसँग ललिता निवास र पार्टी कार्यालयसँग सौदाबाजी गरे ।’ कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, बलराम केसी, राजेन्द्र कोइराला, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीहरूले दिंदै आएको कानुनी वैधतामा टेकेरै मिनबहादुरले जग्गा किनेका थिए । तर, केपी ओलीले त्यो जग्गा किनबेचको अधिकार रोकेर सरकारको नाममा लैजान पहल गदाए मिनबहादुरसँग कहाँनिर सौदाबाजी गरे ?
आफ्नै देशमा बिराना मीनबहादुर
हरेक वर्षजसो नेपालका अर्बपतिहरूको सूची विभिन्न संस्थाले प्रकाशन गर्छ । दश जनाको शीर्ष सूचीमा जहिल्यै आउने नामहरू हुन्, विनोद चौधरी, शेष घले, उपेन्द्र महतो, अजय सुमार्गी, आदित्य झा, जीवा लामिछाने, पशुपतिशमशेर, बलराम चैनराई, राजेन्द्र खेतान र ज्ञानेन्द्र शाह ।
नेपालका अर्बपतिहरूको सम्पति बढेको समाचार सुन्न पाइन्छ । जस्तो कि, सन् २०२३ मा एउटा समाचार थियो, ‘नेपालका एक मात्र फोब्र्स डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पति एक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो वर्ष उनको सम्पत्ति थप बढेर २ अर्ब डलर(साढे २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) पुगेको छ ।’
हाम्रा अर्बपतिहरूको सम्पति वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँले बढिरहेको छ । सम्पति ४० अर्बले बढ्छ, तर उनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नमा जहिल्यै पुछारमा देखिन्छन् । गएको वर्ष वस्तु व्यापारतर्फ भाटभटेनी सुपरमार्केट सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो । तथ्यहरूको खोजी गर्नुहोस्, माथिका नामहरू कर तिर्नेको कुन सूचीमा छन् ?
दोस्रो कुरा, जहिल्यै पनि राज्यलाई संकट आइलाग्दा मीनबहादुर गुरुङ सहयोग गर्छन् । बाढीपीडित, भूकम्पपीडित, आगलागीपीडित तथा अनेक समस्यामा परेकालाई सहयोग गरेको धेरै लामो सूची राखेर बसेका छन् । तर, माथिका अर्बपतिहरूसँग सूची छ ?
गुरुङले यसअघि डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिए । उक्त अस्पताल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कोभिडका बेला पनि संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा उनले सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसअघि २०६८ सालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दुईवटा भवन निर्माण गरिदिएका थिए । ११ करोड लागतमा इमर्जेन्सी भवन बनाइदिएका थिए भने ईएचएस भवन १५ करोड लागतमा तयार पारिदिएका हुन् । कैयन गरिबका सन्तानहरुलाई निशुल्क डाक्टर पढाइदिएका छन् ।
कोरोनाकालले सम्झाएको त्यो नाम
कुरा २०७६ चैतको हो । जतिबेला ‘विश्वव्यापी महामारी’ को रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व ठूलो संकटमा थियो । उही कोभिडका बेला मीनबहादुरले राज्यलाई करोडौं सहयोग गरिरहेका थिए । तर, उनीभन्दा धनी सुलभ अग्रवालहरू कालो बजारीमा थिए । कोभिडका कारण इतिहासकै संकटमा रहेका बेला २५ चैत २०७६ अर्बपति सुलभ अग्रवाल कालोबजारी गर्ने क्रममा पक्राउ परे । अर्बपति अग्रवाल ज्वरो नाप्ने थर्मल गन (डिजिटल थर्मोमिटर) कालोबजारी गर्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए । सुलभ अग्रवाल जो देशकै ठूलो व्यापारिक समूह जगदम्बा समूह र शंकर समूहका सञ्चालक थिए । नेपालका उद्योगीहरूको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष अर्थात् अर्बपतिहरूका पनि नेता थिए ।
उनलाई सरकारले सम्मानका साथ किर्गिस्तानको अवैतनिक वाणिज्यदूतसमेत बनाएको थियो । त्यसैको शक्तिमा कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासले प्रयोग गर्ने गाडी चढेर साढे २४ सयमा पाइने थर्मल गन १५ देखि २६ हजारसम्म लिएर बेचिरहेका थिए ।
फेरि त्यो थर्मल गन सुलभ अग्रवालले सामान्य अवस्थामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याएका थिएनन्, कल्याणकारी काम गर्छु भन्दै अर्काे प्रतिष्ठित समूह चौधरी ग्रुपले नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट ल्याएका थिए । त्यही थर्मल गन उनले कूटनीतिक नियोगले प्रयोग गर्ने गाडी प्रयोग गरेर कालोबजारी गरिरहेका थिए । कसैलाई आरोप भन्दा पनि एउटा उदाहरण देखाएको हुँ । यस्ता कैयन उदाहरण छन् ।
भ्याटको मुद्धामा आश्चर्यजनक प्राथमिकता
अब मीनबहादुरमाथिको अर्को आरोपको कुरा गरौं, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली । भ्याट कसरी छली हुन्छ ? भयो र भइरहेको छ ? त्यसको कथा सबैलाई थाहा छ । नक्कली प्रज्ञापन पत्रदेखि छलीसम्मका कथा सबैलाई थाहा छ । यसको मतलब अरूले पनि छलेका छन्, मीनबहादुरलार्ई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेको कदापि होइन । तर, राजस्वको छलीको मुद्दा उनै मीनबहादुरले मात्रै भोग्छन् ।
राजस्व छलीमा २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका भाटभटेनीका कागजात परीक्षण गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसअघिका फैसलालाई सदर गर्दै २०८० माघ १८ गते ब्याज, जरिवानासहित भाटभटेनीलाई १ अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर तथा जरिवाना तिर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसला कुरेर बसेका करिब ३० अर्बभन्दा बढीका मुद्दा विचाराधीन छन् । भाटभटेनीको नजिरले ३० अर्ब बढी कर उठ्नसक्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली पनि मीनबहादुरले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएकै छन् । उनको भागको १ अर्ब ५३ करोड २५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना राज्यले प्राप्त गर्नेछ । तर यस्तै प्रकृतिको ३० अर्बभन्दा बढी करको मुद्दा चाहिं किन विचाराधीन राखिएको छ । सायद, यो पनि प्रश्न हो ।
जुन प्रकरणमा मीनबहादुर परे त्यही प्रकृतिमा राजस्व छलीमा गहिरो गरी अनुसन्धान गर्ने हो भने यहाँ थुप्रै व्यापारी पर्नेछन् । रह्यो, सम्पत्ति शुुद्धीकरणको कुरा । आरोपहरूले भनेका छन्, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अर्को अनुसन्धान छ । यति भनौं, राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सही हिसाबले गर्ने हो भने एक जना व्यापारी, उच्च पदका कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश वा सेना पनि बाँकी रहने छैनन् । यो जरुरी पनि छ । तर यहाँनिर प्रश्न यो हो, किन मीनबहादुरहरू मात्रै पर्छन् ?
अहिलेलाई यो तथ्य हो, अनेक संकट र सहयोगहरूमा जहिल्यै अघि आउने पुँजीपतिको नाम मीनबहादुर हो । राज्यलाई कर तिर्ने पुँजीपति पनि । तर, उनैलाई हामी किन लेखेटिरहेका छौं ? मीनबहादुरहरू आफ्नै माटोमा किन बिराना भइरहेका छन् ?
क्रान्तिकारिता वा समाजवादको नैतिक उपदेश दिनेहरूले यति बुझ्न जरुरी छ, ‘समाजवादको आधार राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी बन्दैन ।’ अनि मीनबहादुरजस्ता नेपाली माटोले जन्माएका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई लखेटेर वा खेदेर हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास ?
यहाँका सबका सब अर्बपतिहरुले आफ्नो खुट्टा दुई ढुंगामा राखेका छन् । नेपालमा लाख लगानी गरेर अर्ब कमाइ गर्छन् । अनि ‘जतिबेला जे पनि हुन्छ’ भने मनोविज्ञान सहित त्यसको आधा हिस्सा विदेश लगिरहेका छन् । वास्तवमा उनीहरुले देशप्रति घात गरिरहेका छन् । त्यसमा अपवाद हो, मिनबहादुर । उनको भाटभेटनी मात्रै ३० वटा बनेको छ । होटल, कृषि विविध क्षेत्रमा उनले हजारौंलाई रोजागारी दिएका छन् । यसमा आधारमा भन्न सकिन्छ, उनी राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् । पछिल्लो समयमा उनले जुन अडानका साथ तराई क्षेत्रमा भाटभेटनी सञ्चालन गरे अझ यसको आधारमा भन्न सकिन्छ, ‘उनी देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् ।’
