विश्व खबर 
–उमेश श्रेष्ठ, संस्थापक, प्याव्सन
उमेश श्रेष्ठ शैक्षिक क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो उमेश श्रेष्ठ । नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग आवद्ध उनले लामो समय संसदीय फाँटमा रहेर पनि काम गरेका छन् । संस्थागत विद्यालय स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलको श्रेष्ठसँग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने चरणमा छ । शिक्षामा पूर्णत राज्यको लगानीको बहस चलेका छन् । यस्तो बेला संस्थागत विद्यालयमा भएका लगानी, त्यसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र भावी बाटोका विषयमा श्रेष्ठसँग अर्जुन अपवादले गरेको कुराकानी ।
अहिले प्याब्सनमा तपाइँको भूमिका के हो?
प्याव्सनको स्थापना भएको ३३ वर्ष भयो । म यसको स्थापनाकाल अर्थात विधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै संलग्न छु । लामो समय प्याब्सनमा आबद्ध भएर काम गरेँ । दुई कार्यकाल राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि भएर काम गरे । प्याब्सन संकटमा हुँदा पनि मैले प्याब्सन कसरी बचाउने भनेर काम गरेँ । प्याब्सनका साथीहरुलाई देशभरि कसरी एकीकृत गर्ने भनेर पनि मैले काम गरेँ । अभियान नै चलाएँ ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको ४२ वर्ष भयो । प्याब्सन एउटा स्तरीय शिक्षा दिने संस्थाको रुपमा कार्यरत छ । विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत जति हिस्सा प्याब्सनले ओगट्दछ । यो विषयले मलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ ।
आर्थिक मन्दीको असर शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो छ ?
देश नै संकटको अवस्थामा भएका बेला शिक्षा क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो । जनतामा निराशा छ । नेपालमा केही पनि हुँदैन नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भनेर विद्यार्थीहरु बाहिर गइरहेको अवस्था छ । एक डेढ लाख युवाहरु एक वर्षमै पलायन भएको अवस्था छ । प्याब्सनलाई यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । देशको अवस्था स्थिति अहिले एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ ।
हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्था एकदमै फरक छ । २)२० वर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्था एकदमै भिन्न छ । प्याब्सनले पनि अब नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय तहको क्षेत्रमा स्थानीय तथा अन्य सरकारले पनि धेरै खर्च गरेको छ । सबै मिलेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म ।
युवा तथा विद्यार्थी विदेशिएको कुरा गर्नुभयो । त्यसमा ठूलो हिस्सा त अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको छ नि ?
अहिले शिक्षाका लागि तल्लो तहभन्दा पनि माथिल्लो तहका विद्यार्थी बाहिर गइरहेको अवस्था छ । म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङका कलेजहरु बन्द भएका छन् । उनीहरुले विद्यार्थी नपाएको अवस्था छ । कक्षा १२ सक्ने बित्तिकै बाहिर जाने अनि उतै पलायन हुने अवस्था बनेको छ । यो त राज्य असफल नै भएकोजस्तो अवस्था हो । देशमा युवा नहुने अवस्था त राम्रो होइन । यो त दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।
गाउँमा अहिले बुढाबुढी मात्रै छन् । उत्पादन घटेको अवस्था छ । विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । मानिसहरूको क्रयशक्ति एकदमै धेरै घटेको छ । गाउँमा खाने मान्छे पनि छैनन् उत्पादन पनि छैन । यसले गर्दा अन्य उद्योगहरुलाई पनि ठूलो असर गरेको देख्छु । त्यसैकारण अब समग्र देशको समृद्धि र विकासका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मैले संसद्मा १० वर्ष बिताएँ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो समयमा रहेँ । यो अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु, हामीले रोजगारमूलक र व्यवसायमूलक शिक्षा दिनु जरुरी छ । शिक्षामा पनि दुई खालको बनाउनुपर्ने अवस्था छ । एउटा व्यवसायिक, अर्को सैद्धान्तिक खालको । कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ । कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यस्तै खालको शिक्षा नीति जरुरी छ ।
८ कक्षाबाटै सीपयुक्त शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ । हामी र विश्वमा कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यस्तो खालका सीपहरू सिकाउनुपर्छ प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत र अर्को चाहिँ सामान्य शिक्षा जसमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ जस्ता सैद्धान्तिक शिक्षाहरु राख्नुपर्छ । निश्चित समयमा परीक्षा राख्नुपर्ने हुन्छ । १२ कक्षामा, स्नातकमा सरकारले परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
केही विद्यालयहरुलाई अलिकति गाह्रो हुने देख्छु । जसको आफ्नै भवन छैन आफ्नै संरचना छैन उनीहरुलाई शिक्षक पाउन पनि गाह्रो छ । अब विद्यालयहरू एकीकरण गरेर ठूलाठूला विद्यालय बनाउने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समूहमा काम गर्ने सोचहरुका साथ अगाडि जानुपर्ने छ ।
सँगसँगै सरकारको मात्र नभई आफ्नै थप पाठ्यक्रम तयार गरेर सो अनुसार पठनपाठन गराउनुपर्ने हुन्छ । अवस्था स्थिति हेरेर कम्प्युटर, कृषि के पढाउने हो त्यो थप कक्षा पढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामी सरकारको पाठ्यक्रममा मात्रै भर परेर अब पार लाग्ने अवस्था छैन । परिवर्तित परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुनैपर्छ नत्र विशेषगरी पहाड तथा सहर बाहिरका विद्यालयहरुलाई एकदमै समस्या हुने देख्छु ।
शिक्षा ऐनमा नीजि क्षेत्र समेट्ने विषय उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले कस्ता नीति र कानुन बनाउन जरुरी दुख्नुहुन्छ ?
शिक्षामा निजी क्षेत्रको निकै ठूलो लगानी छ । ३ देखि ५ खर्ब रुपैंया लगानी भएको छ । एउटै संस्थाले करोडौं लगानी गरेका छन् । यो लगानी बचाउन बेलैमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी त नीजि हौँ भनेर सम्पत्तिमा मात्रै ध्यान दिएर हुँदैन ।
सरकारले अहिले ल्याएको नीतिमा २० वर्ष शिक्षालाई दिने भनेको छ । २० वर्ष एकदमै ठूलो अवधि हो । यो अवधिमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा शिक्षा विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने शिक्षकहरुलाई तालिम दिने लगायतका कुरामा केन्द्रित नभएर अधिकारको मात्रै कुरा गरेर पनि हामी दिगो रुपमा टिक्न सक्दैनौं ।
सानो चिजमा लडेर, सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयमा लडेर, हामीलाई फाइदा हुँदैन । पारदर्शिताको कुरा, शिक्षकहरुलाई तालिम लगायतका विषयमा ध्यान दियौं भने राम्रो हुन्छ ।
अहिले मिडियाहरु शसक्त भएको अवस्था छ । जनताहरु पनि शसक्त छन् । प्याब्सनमा आवद्ध भएका विद्यालयहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको विषयलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सहकार्य समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विद्यालय विद्यालय मिलेर एउटा ठूलो कोष बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ । राम्रो संस्था बनाउन सकिन्छ । पुरै प्रविधिमा आधारित विद्यालयहरु बनाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार र संस्थागत विद्यालयबीच दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ, यो नीतिगत हो कि व्यवहारजन्य समस्या हो ?
समाज नै अलिकति नकारात्मक भएको देख्छु । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति समाजले हेर्न चाहेको छैन । यो राज्यको दायित्व हो यसमा राज्यले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । सरकारले वर्षमा एक अर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ शिक्षामा लगानी गर्छ । सरकारले एक विद्यार्थीका लागि वर्षमा ५० हजार रुपैंया भन्दा बढी खर्च गरेको अवस्था छ ।
यो रकम नीजि विद्यालयले लिने शुल्कभन्दा धेरै हो । निजी विद्यालयलको काममा शुल्क लिएको भन्ने र सरकारले गरेको काम चाहिँ सित्तैमा हो भन्ने बुझाइले समस्या पारिरहेको छ । यसै कारणले हामी असाध्यै पछाडि परेका छौंँ । हाम्रो उन्नति हुन नसक्नुको कारण यही नै हो । हाम्रो यो बुझाइ शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभइ पर्यटन, उद्योग व्यवसायसहितका अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि यस्तै छ ।
देश समृद्ध बन्न सबै मानिस आर्थिकरुपमा सक्षम हुनुपर्छ । संसारका विकसित देशहरुमा पनि निजी क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्यमा सक्रिय छन् । उनीहरुको भूमिका छ । नेपालमा पनि अबको २० वर्ष निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु । नीजि क्षेत्रको भूमिका सिद्धिन्छ, खत्तम हछ भनेर डराउनपर्ने अवस्था छैन ।
अन्तमा, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेका लागि के सुझाव छन् ?
म चाहिँ लगानी एउटै क्षेत्रमा मात्रै नगर्न भन्छु । विविध क्षेत्रमा लगानी गर्दा एक क्षेत्रमा समस्या आउँदा पनि अर्को क्षेत्रमा जोगिएको हुन्छ । अवसर जहाँ छ त्यहाँ जानुपर्छ । तपाईँहरू काम गर्ने मान्छे हो । तपाईहरुसँग आँट छ, भरोसा छ भने अरुले के भन्छन् भन्ने होइन, काम गर्दै अघि वढ्नुपर्छ । सफलता अवस्था अवश्य मिल्नेछ ।
