–रामकुमार डिसी
देशको राजनीति संचालनका मुख्य औजार हुन, राजनीतिक दलहरु । लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक दल बिनाको शासन प्रणाली सोच्न पनि सकिन्न । जसरी राजनीतिक दल अपरीहार्य हुन्छन्, त्यसैगरि उनीहरुको पारदर्शिता पनि अनिवार्य जस्तै हुन्छ लोतान्त्रिक समाजमा ।
नेपालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरु प्रमुख राजनीतिक दल हुन, जसले नेपालको राजनीतिलाई जुनकुनै बेला जतासुकै पनि मोड्न सक्छन् । यहाँ हामी यिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आर्थिक क्रियाकलको परीक्षण छ, जसले यी राजनीतिक दलहरु संचालनको पारदर्शिता जाँच्ने छ ।
तीन वर्ष यता निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दायित्व दलहरुमाथि सिर्जना गरेपछि त्यो अभ्यास सुरु भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरूले ‘आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेश’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धनी एमाले
आम्दानी र खर्चको मामिलामा नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि छ । २०७९ मा एमालेले ८ करोड ९७ लाख २२ हजार ६५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ११ करोड ६० लाख ७ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उसले गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ करोड ९४ लाख ४८ हजार ८०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै मर्मतसंभारका लागि २ करोड १३ लाख १३ हजार ५९ रुपैयाँ खर्चेको छ ।
नेकपा एमालेले २०७८ मा पनि मनग्गे आम्दानी र उस्तै खर्च गरेको छ । एमालेले यो वर्ष ४१ करोड करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उसले ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
एमालेले २०७८ मंसिरमा चितवनको माडीमा १० औं महाधिवेशन गरेको थियो, जसमा मनग्य खर्च गरेको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको लेखा प्रतिवदेन अनुसार जसमा १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै मर्मत संभारमा पनि २ करोड ४४ लाख १६ लाख ८९१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । एमालेले २०७७ मा २० करोड ७४ लाख ११ हजार ५६५ आम्दानी गरेको थियो भने उति नै खर्च गरेको थियो ।
कांग्रेसको अंकगणित
अर्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले २०७८ मा १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । खर्च भने त्यो भन्दा केही बढी गरेको थियो । कांग्रेसले १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कांग्रेसले मुख्यगरि यो वर्ष आफ्नो पार्टीको १४ औं अधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च गरेको छ । माहाधिवेशनका लागि १२ करोड २१ लाख ९७ हजार ७०७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै चुनावका लागि १ करोड १५ लाख ६५ हजार २१० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यस्तै २०७७ मा नेपाली कांग्रेसले ११ करोड २१ लाख ११ हजार २२१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कांग्रेसले वर्ष १ करोड ७८ लाख ८८ हजार ३२९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
करोड क्लवको माओवादी
तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ मा ३ करोड ४८ लाख ४४ हजार ८४३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै खर्च पनि ३ करोड ८१ लाख ६० हजार ३६९ रुपैयाँ गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ मा ९ करोड १ लाख ३६ हजार ६४ रुपैयाँमा आम्दानी गरेका थियो । ८ करोड ६९ लाख १४ हजार ९२ खर्च गरेको थियो ।
रास्वपाः छोटो समय, राम्रो आम्दानी
२०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चौथो ठूलो दल बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै एक वर्षमा ४ लाख आम्दानी गरेको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । एमालेसँग छुटिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आर्थिक वर्ष २०७८मा ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ ।
दलीय आम्दानीका स्रोत
राजनीतिक दलहरुले सदस्यता शुल्क, चन्दा सहयोगदेखि लेभीसम्म उठाएर आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नेकपा एमालेले २०७९ मा सदस्यता शुल्कबाट १ करोड २१ लाख १६ हजार ४ १८ रुपैयाँ कमाएको थियो । त्यस्तै लेभी (सदस्यता, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति) बाट १ करोड ३७ लाख २२ हजार ८६९ रुपैयाँ कमाएको थियो ।
विशेष आर्थिक सहयोग अन्तर्गत ५ करोड ६ लाख ६८ हजार १७८ रुपैयाँ कमाएको थियो, जसमा चन्दा सहयोग ७५ लाख थियो भने विशेष सहयोग ४ करोड ३१ लाख थियो । प्रकाशन विक्रि वितरणबाट २ लाख ३८ हजार ७०० रुपैयाँ कमाएको थियो । सम्पति परिचालनबाट पनि एमालेले कमाउने गरेको छ ।
एमालेले २०७८ मा लेभीमार्फत धेरै आम्दानी गरेको देखिन्छ । उसले यसबाट १२ करोड २६ लाख २५ हजार २०१ रुपैयाँ कमाएको छ । त्यस्तै सदस्यता शुल्कबाट ६ करोड ८५ लाख ६३७ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । विशेष आर्थिक सहयोग भनेर उसले १ करोड ७७ लाख ८५ हजार ७५९ रुपैयाँ कमाएको छ । २०७७ मा एमालेले चन्दा संकलन र लेभीबाट धेरै कमाएको छ । चन्दा संकलनबाट १८ लाख ६२ हजार ८४३ रुपैयाँ कमाउँदा लेभीबाट भने ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि सदस्यता नवीकरण, चन्दा सहयोग र प्रकाशन बिक्रिबाटै मुख्य आम्दानी गर्ने गरेको छ । २०७८ मा कांग्रेसले सदस्यता नवीकरणबाट ७ करोड ४३ लाख ३ हजार ५०१ रुपैयाँ कमाएको छ । चन्दा सहयोगबाट उसले ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ कमाएको छ । त्यस्तै प्रकाशन विक्रिबाट ११ लाख ४९ हजार ४०० रुपैयाँ कमाएको छ ।
२०७७ मा पनि कांग्रेसले सदस्यता नवीकरण र चन्दा संकलनबाटै धेरै आम्दानी गरेको छ । सदस्यता नवीकरणबाट ९ करोड २४ लाख ९४ हजार ९४४ रुपैयाँ कमाएको कांग्रेसले चन्दा संकलन गरेर १ करोड ३ लाख ४१ हजार ६५७ रुपैयाँ कमाएको छ ।
अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि आम्दानीका स्रोत र अधारहरु उस्तै छन् । माओवादीले २०७९ मा लेभीतथा सदस्यता नवीकरणबाट ३ करोड ४३ लाख ८५ हजार ३०४ रुपैयाँ कमाएको छ । प्रकाशन बिक्रिबाट २ लाख ९९ हजार ६८० रुपैयाँ पाएको छ । चन्दाबाट पनि खासै ठूलो रकम माओवादीले उठाउने गरेको छैन ।
माओवादीलाई यो वर्ष जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्रै आर्थिक सहयोग आएको छ । २०७८ मा पनि माओवादीले लवी तथा सदस्यता नवीकरणबाट ८ करोड ५१ लाख ६३ हजार २१४ रुपैयाँ कमाएको छ, जुन आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
अदृश्य आम्दानी
राजनीतिक पार्टीहरुले आर्थिक सहयोग अन्र्तगत चन्दा संकलन गरेर नै आफ्नो आर्थिक स्रोतको मुख्य व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले ठूलो रकम आर्थिक सहयोगका नाममा उठाउने गरेको भए पनि चन्दादाताको नाम भने खुलाउने गरेका छैनन् । लेखा प्रतिवेदन अनिवार्य गरेको निर्वाचन आयोगले पनि दलहरुलाई चन्दादाताकाको नाम सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेको छैन । जसले गर्दा अपारदर्शी लेनदेन मौलाइरहेको छ ।
जस्तोः नेकपा एमालेले २०७९ मा विशेष आर्थिक सहयोग भनेर ५ करोड ६ लाख ६८ हजार १७८ रुपैयाँ उठाएको छ । २०७८ मा १ करोड ७७ लाख ८५ हजार ७५९ रुपैयाँ उठाएको छ । तर, उसले चन्दा दताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
चन्दादाताको गोपनीयतालाई ख्याल गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव भिष्म अधिकारीको भनाइ छ । ‘हामीले निर्वाचन आयोगले मागेको कुरा लेखा प्रतिवेदनमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा व्यक्तिको गोपनीयतासँग पनि जोडिएको कुरा हो ।’
नेपाली कांग्रेसले पनि आर्थिक सहयोगका नाममा मोटो रकम संकलन गर्ने गरेको छ । २०७७ मा पनि १ करोड ३ लाख ४१ हजार ६५७ रुपैयाँ उठाएको छ । एमालेले जस्तै कांग्रेसले पनि चन्दाताहरुको नाम सार्वजनिक गर्दैन । ‘हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले मागे अनुसारको कुरा निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौं,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘नाम सार्वजनिक गर्ने कानून बनेमा त्यो पनि गरौंला ।’
माओवादी केन्द्रले पनि थोरै पनि पनि चन्दा संकलन गर्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा नयाँ भएकाले छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘चन्दादाताको नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा नयाँ अभ्यास हो हाम्रा लागि,’ उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफलल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।’
रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ दलहरु भने आफू यसबारेमा के गर्ने भन्नेमा छलफलमै रहेको बताउने गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरु पुराना पार्टी हिँडेकै बाटोमा हिँडिरहेका छन् ।
नयाँ दलका दाबीः घाटामा छौँ
पछिल्लो पटक उदाएका नयाँ दल पनि आम्दानीका स्रोत प्रष्टै सार्वजनिक गर्ने मामिलामा पुराना दल जस्तै देखिएका छन् । पुराना दलहरुमध्य कोही नाफता त, कोही घाटामा हुँदा नयाँ दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनतमत पार्टी भने घाटामा देखिन्छन् ।
निर्वाचन आयोगमा उनीहरुले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लेखा प्रतिवेदन अनुसार आम्दानी प्रसस्तै गरे पनि खर्च पनि त्यतिकै मात्रामा गरेका छन् ।
रास्वपाले २०८०÷८१ मा ३ करोड ७९ लाख ५९ हजार ४८७ रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । उसको खर्च भने ६ करोड ५० लाख १७ हजार ७८ रुपियाँ छ । प्रतिवेदन अनुसार रास्वपा २ करोड ७० लाख ५७ हजार ५९१ रुपैयाँ घाटामा छ ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले ४ करोड २४ लाख ५३ हजार ६९१ रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ४ करोड ५७ लाख ४० हजार ८५४ रुपैयाँ गरेको छ । एकीकृत समाजवादी३२ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ घाटामा छ ।
मधेशबाट उदाएको जनमत पार्टीले १ करोड १८ लाख ८१ हजार ९४३ रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च १ करोड १९ लाख ११ हजार ३३३ रुपैयाँ गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार जनमत पार्टी २९ हजार ३९० रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ ।























