–विद्या भट्टराई
शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको करिब ११ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशत राज्यको लगानीे छ । तर, लगानी अनुसारको प्रतिफल भने पाएको छैन । अझै पनि विपन्न परिवार शिक्षामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । अहिले पनि हामीसँग यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् । जुन मुद्धा सम्बोधन गर्न राज्यले लगानीको वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
कुन तहको शिक्षामा कति खर्च ?
शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको ९० प्रतिशत नेपाल सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत विकास साझेदारहरूको लगानी भइरहेको छ । हाम्रो अद्यावधिक तथ्यांकले कुल शिक्षा बजेटको ६९ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा, १०.६ उच्च शिक्षामा, ६.९९ प्रतिशत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा, ०.८९ प्रतिशत साक्षरता अर्थात अनौपचारिक शिक्षामा र ११.७३ प्रतिशत शैक्षिक व्यवस्थापनमा छ । त्यसैगरी ०.७९ प्रतिशतक्षमता विकासमा खर्च भएको देखाउँछ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार भएकाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अवस्था छ ।
कुन शीर्षकमा कति खर्च ?
स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट मध्ये ७८.२ प्रतिशत तलबमा, ६ प्रतिशत दिवा खाजामा, २.७ प्रतिशत स्यानेटरी प्याडमा र १.४ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा, १.३ प्रतिशत सञ्चालन व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको छ । यस्तै, १.४ प्रतिशत ल्याव व्यवस्थापन र १.५ प्रतिशत सिकाई सामग्री व्यवस्थापन गरी जम्मा ९३.५ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा खर्च छ । यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने अनिवार्य दायित्वमै धेरै खर्च भएका कारण प्रतिफल कमजोर भएको अवस्था छ । जसकाकारण कतिपय चुनौती छ । हामीले योजना बनाउँदा यी कुरालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कहाँ कति खर्च ?
सरकारले कक्षा–९ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक पनि दिँदै आएको छ । विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुरÞ्याउनका लागि मात्रै पनि तीन अर्व ८२ करोड रकम वार्षिक रूपमा खर्च हुँदै आएको छ । यस्तै, पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने ४३ लाख पुगेको छ ।
पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत करिब ३६ लाख विद्यार्थीले दिवा खाजा प्राप्त गरेका छन् । यसका लागि मात्रै सरकारले ८ अर्व ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । यो पनि राम्रो लगानी हो । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि ७ खर्ब ६१ करोड रकम छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरेको छ । दुई खर्ब ३१ अर्व विद्यालय शिक्षा, ५ खर्ब ११ अर्व चिकित्सा शिक्षा र बाँकी उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमका लागि खर्च गर्दै आएको छ । जसमार्फत २६ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित हुँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा हरेक वर्ष करिब १ अर्बका दरले दायित्व थपिँदै गएकाले निःशुल्क छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
महिनावारीका समयमा सबै छात्रालाई निःशुल्क स्थानिटरी प्याडका लागि १ अर्व ३९ करोड रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि अझै डिस्पोजल मिसिन र सरसफाइका लागि प्रयाप्त नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानेछ ।
विद्यालय शिक्षा भित्र निजी क्षेत्रको पनि केही लगानी छ । हामीले अहिले पनि विद्यालयको कुरा गर्दा सामुदायिक र संस्थागत भनेर वर्गीकरण गर्दै आएका छौं । ऐनले पनि अहिलेसम्म त्यसलाई निषेध गरेको छैन । निजी क्षेत्रमा अभिभावकको पनि लगानी छ । त्योचाँहि ६ खर्ब छ । त्यसमा वार्षिक रूपमा विद्यार्थी शुल्कमार्फत जम्मा कारोबार २ खर्ब मात्रै छ । त्यसमा लगानी र कारोबारलाई हेर्दा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि केही नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
शिक्षक अनुदान सहयोगको कोटासहित सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको संख्या अहिले २ लाख २४ हजार ९७२ छ । उहाँहरूको तलबका लागि मात्रै करिब १ खर्ब ६० करोड रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षातर्फ १० हजार शिक्षक हुनुहुन्छ । यहाँ राज्यले १४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ८९ हजार लगानी गर्दै आएको छ । विभिन्न प्रशिक्षकहरूलाई पनि थप लगानी गर्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले यति धेरै शिक्षक र विद्यार्थीमा लगानी गर्दा पनि प्रतिफल किन आएन ? यो गहकिलो प्रश्न हो ।
प्रतिफल प्राप्त गर्न के गर्नपर्छ ?
यति धेरै लगानी गर्दा पनि प्रतिफल नआउनुका कारण के हो भनेर छलफल गरिरहेका छौं । प्रतिफलका लागि सबै भन्दा पहिला शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि शिक्षकलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने भूमिकालाई विर्सिनु हुँदैन यस्मा केही कमी अवश्य देखिएको छ । शिक्षकलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो सोच बदल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले पनि कस्तो शिक्षक चाहिन्छ भनेर आँकलन गर्न नसकेको अवस्था छ ।
शिक्षकहरू कुनै पार्टीको, कुनै एनजिओ आइएनजीओको सदस्य होइन विद्यार्थीको अभिभावक भएको अवस्थामा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षकले म दलको कार्यकर्ता, अभियन्ता, एनजीओ, आइएनजीको सहजकर्ता भन्दा माथि उठेर विद्यार्थीको अभिभावक हुन आवश्यक छ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
लक्षित समूहमा केन्द्रित छात्रवृत्ति
विद्यालय शिक्षाको छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित बनाउन यो वर्षदेखि हामीले विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसलाई हामीले ’मेरिट’का आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । दिवाखाजा, स्यानिटरी प्याड, विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलगायतले भर्ना दर बढेको देखिन्छ । अहिले करिब ९७ प्रतिशत भर्ना भएको अवस्थामा छौं । पाँच कक्षासम्म खाजा दिने कुराले विद्यार्थी टिकेको देखिन्छ । त्यो भन्दा माथि भने टिक्ने अवस्था समस्याग्रस्त छ ।
माध्यामिक तहसम्म विद्यार्थीलाई टिकाउने हो भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिवद्धताले मात्रै नपुग्ने रहेछ । प्रतिवद्धतासहित कार्यान्वयनमै ल्याउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
सरकार भन्ने वित्तिक्कै संघीय सरकार मात्रै बुझ्नु हुँदैन । तीनै तहका सरकार यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ । पछिल्लो समय विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको मात्रै हो भन्ने ढंगले बुझिएको छ । ऐनले तीन वटै तहको सरकारले शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्छ । त्यसमा पनि पूर्ण जिम्मेवारचाँहि स्थानीय तह भनेको हो । प्रदेशले उच्च शिक्षाको जिम्मा लिने र स्थानीय तहले जिम्मा लिएको विद्यालय तहको शिक्षाको सुधार कार्यक्रममा प्रदेश र संघले पनि उत्तिकै योगदान गर्ने कुरालाई त्यसले रोकेको छैन ।
लोककल्याणकारी शिक्षा
शिक्षा क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक अवस्थाबाट हेर्दा एउटा सरकारले जिम्मा लिएको शिक्षा क्षेत्र र अर्कोचाँहि व्यवसायिक क्षेत्रले जिम्मा लिएको शिक्षा अर्थात् निजी क्षेत्र रहेछ । शिक्षा क्षेत्रको सैद्धान्तिक अवस्था जे भए पनि हामीले विद्यार्थीलाई दिने भनेको लोककल्याणकारी शिक्षा र लोककल्याणकारी व्यवहार नै हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि ’व्यावसायिक क्षेत्रले पनि निश्चित योगदान गर्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग भनेको छ ।
ऐनले शिक्षामा लोककल्याणकारी सोच अर्थात नाफा कमाउने उद्देश्य हुनुहुँदैन र उसले छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्छ भनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले अनिवार्य भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ । ऐनले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई निषेध गर्ने भनेको छैन । यद्यपि, लोककल्याणकारी बनाउनका लागि योगदानलाई बढाऊ भनेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको केही योगदान बढाऊ भन्ने वित्तिकै निषेध गर्न खोज्यो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन, त्यो बुझाई गलत छ ।
औसत प्रति विद्यार्थी लगानी
दक्षिण एसियाको औसत प्रति विद्यार्थी लगानीलाई हेर्ने हो भने ३ सय ५८ डलर छ । त्यो भनेको ४७ हजार रुपैयाा जति हो । यो देख्दा हाम्रो देशले कहाँ धान्न सक्छ ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ । हाम्रोमा पनि लगानी नभएको होइन । हामीले तीन वटा श्रेणीलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने संघीय सरकारको विनियोजनमा मात्रै आधारित भएर हेर्दा १ देखि ५ कक्षासम्ममा प्रतिवर्ष १० हजार १ सय ४५, ५ देखि ८ सम्म २५ हजार तीन सय ६२ र ९ देखि १२ सम्म ३० हजार ९ सय ९२ देखिने रहेछ । यो संघीय सरकारको मात्रै हो । प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गरेको रकम समेत जोडेर हेर्ने हो भने लगानी अझै बढ्छ ।
यो तथ्याङ्कलाई हेरेर हामीले कहाँनेर अपुग भयो भन्ने कुराको खोजी गर्न आवश्यक छ । राज्यले गरेको यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कोणबाट पनि अध्ययन आवश्यक छ ।
विद्यार्थी टिकाउने चुनौती
एकातिर विद्यार्थी बाहिरिए भन्ने छ भने अर्कोतर्फ हामीले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो भएन भन्ने पनि छ । यो गम्भीर प्रश्नका विचमा हामीले हाम्रा नागरिकलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने ? हामीले यसलाई विश्वव्यापी वा स्थानीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने ? हामीले जति लगानी गरेका छौं त्यसले विश्वव्यापी रूपमा उसले योगदान गर्न सकेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले स्थानीय रूपबाट हेर्दा हामीले लगानी गर्यौं । जनशक्ति उत्पादन पनि भयो । तर, त्यो जनशक्तिलाई यहाँ टिकाउन सकेनौं भन्ने पनि छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विद्यार्थी टिकाउने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो । हामीले टिकाउनका लागि लगानी कहाँ–कहाँ भएको छ र त्यो लगानी गरेको जनशक्तिलाई टिकाउन हामीले कस्तो नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
जबरजस्ती होइन विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा दिएर सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । म मेरै देशमा बस्छु म मेरो देशको माटोका लागि योगदान गर्छु भन्ने ऊर्जा दिने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
अनलाइन शिक्षा
तथ्याङ्क अनुसार हामीसँग २७ हजार ९ सय ९० मध्ये ५८.१ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिका माध्ययमबाट पठन–पाठन गराउने पूर्वाधार छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान भएका विद्यालयको संख्या मात्रै पनि ४३ दशमलब १ प्रतिशत छ । हामीले कम्तिमा पनि ती विद्यालयलाई लक्षित गरेर त्यहाँबाटअरु विद्यार्थीहरूले सुविधा पाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ । त्योसँगै विजुलीको बैकल्पिक स्रोत भएका विद्यालयको संख्या पनि ६९ प्रतिशत बढी छ । यो आजको पूर्वाधारको अवस्था हो । यो अवस्थालाई हेरेर थप योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा राम्रो छैन भन्ने भाष्य निर्माण भैरहँदा पनि पाँच लाख बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेको आकर्षण घटेको छैन । त्यहाँ अध्ययन गर्नेको आकर्षण नघट्नुको एउटा प्रमुख कारण न्युनतम शुल्कमा अध्ययन गर्नपाउनु पनि हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले गर्ने लगानी र अरुतिरको तुलना गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निकै सस्तो छ । जसका कारण विपन्न र महङ्गा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सामथ्र्य नभएका विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनेको छ ।
सरकारले अहिले एउटा नीति ल्याएको छ, इस्र्टनसीप पनि गर्ने र त्यो सँगै अध्ययन पनि गर्ने । अहिलेसम्म सरकारसँग मात्रै सहकार्य भइरहेको अवस्थामा अब उद्योगी र अध्ययन गर्नेहरूबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ । त्यो भयो भने उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । हामीले त्यसैका आधारमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । जहाँ अभिभावको चासो बढी देखिन्छ त्यहाँ प्रतिफल पनि राम्रो आएको हामीले देखेका छौं ।
(भट्टराई शिक्षामन्त्री हुन्)























