–डा. विराजसिंह थापा
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अनेकौँ नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न र विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न तथा आफ्नो ऊर्जा क्षमतासुदृढ गर्ने प्रयासमा सारा संसार जीवाष्म इन्धनबाट बाहिरिदैँ नवीकरणीय ऊर्जाको अनुसन्धान र विकासमा जुटेको छ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशजलवायु परिवर्तनको मूल कारक नभए पनि हालका दिनमा यसबाट सिर्जित नकारात्मक असरहरु भोगिरहेको छ । यद्यपि हाम्रो जीवाष्म इन्धनको आयात र खपत भने कम भएको छैन । हामीसँग पर्याप्त जलविद्युत््् उत्पादन गर्ने क्षमता छ, उत्पादन पनि भइरहेको छ र उत्पादित विद्युत्् खेर जाने परिस्थिति आइपरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा देशको कुल ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसबाट हामीसँग स्रोत भएता पनि उपयोग नभएको कथन प्रष्ट हुन्छ । तर, हामी नकारात्मक पक्ष, चुनौती, र समस्याहरूमा मात्र केन्द्रित हुन सक्दैनौं, किनकि यसले राष्ट्रको विकासमा मद्दत गर्दैन । हामीले समाधानतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
हाल खपत भइरहेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जालाई विद्युतीकरण गर्ने आन्तरिक बजार छ । उत्पादित ऊर्जा आन्तरिक खपत नभएर निर्यात गर्न समेत बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । नेपालसँग पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध छ र जीवाष्म इन्धनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता र यसरी देखिएको ऊर्जा असन्तुलनको भरपर्दो विकल्प हरित हाइड्रोजन विकास हो ।
विश्वमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको परीक्षण भइसकेको छ । अब हाइड्रोजन आवश्यकता मात्रै होइन, संसारलाई जीवाष्म इन्धनबाट बाहिर निकाल्ने बलियो आधार पनि हो । पछिल्ला दशकहरूमा हाइड्रोजनलाई राजनीतिक इन्धन (पोलिटिकल फ्यूल) पनि भन्न थालिएको छ, अर्को तर्फ ऊर्जा रूपान्तरणको “स्वीस नाइफ” को रुपमा हाइड्रोजनको चित्रण हुन थालेको छ ।
विभिन्न अध्ययन र प्रयोग अनुसार ग्रिडमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जाबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसलाई जीवाष्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरी शून्य कार्बनउत्सर्जन हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ऊर्जा असुन्तलन न्यूनीकरण गरी ऊर्जा भविष्यका लागि विश्वव्यापी प्रयासहरूसँग तालमेल गर्ने अवसर काठमाडाँै विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले हरित हाइड्रोजनमा देखे । नेपालका प्रचुर जलविद्युत्् स्रोत र प्रशस्त स्वच्छ पानीको उपलब्धताका कारण नेपाललाई हरित हाइड्रोजन विकासमा अग्रणी बनाउन सकिने सम्भावनालाई आधार बनाई विश्वविद्यालय अन्तर्गत हुने गरी २०७७ सालमा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी यससँग समर्पित टिम गठन गरियो । यस ल्याबमा हाल करिब २५ जना अनुसन्धानकर्ता, ५ जना विद्यावारिधि प्राज्ञ छन् ।
आज यो अत्याधुनिक ल्याब विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ऊर्जा सम्बन्धी कामको केन्द्र बनेको छ । ल्याबले नेपाल आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, जेड कन्सल्ट प्रा.लि.लगायतका प्रमुख साझेदारहरूको सहयोगमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । ल्याबले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र अन्तिम उपयोगका सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न थुप्रै वेबिनार तथा प्यानल छलफलहरू आयोजना गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ल्याबले हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गर्दै आएको छ ।
ल्याबले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालमा हरित हाइड्रोजनको विकासका लागि सक्रिय रूपमा वकालत गरिरहेको छ । यसका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारका समन्वय समितिहरूमा विशेषज्ञ सदस्यका रूपमा योगदान गरेर नेपालको पहिलो हरित हाइड्रोजन नीति २०८० निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
यो ल्याबको उपलव्धिका रुपमा नेपालको पहिलो हाइड्रोजन रिफ्युलिङ्ग स्टेसनको स्थापना र हाइड्रोजनबाट चल्ने कारको सफल परीक्षण लिन सकिन्छ । यो उपलब्धिले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा समाधानको क्षेत्रमा क्षेत्रीय हबको रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
जबसम्म प्रविधिलाई व्यवसायसँग जोडिँदैन, तबसम्म त्यो समाजमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । यो पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा नियामक र संस्थागत अभावका कारण यस क्षेत्र पूर्ण रूपमा विकसित हुन सकेको छैन । नेपालमा भएको प्रचुर जलसम्पदा र स्वच्छ पानीको कारण संसारकै सस्तो हाइड्रोजन नेपालमा बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि कानुनी संरचनाको अभावले यसको व्यावसायीकरणमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ ।
हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, र यातायातलाई नियमन गर्ने नियमहरूको तत्काल आवश्यकता छ । नेपालमा ऊर्जा दिगोपन सुनिश्चित गर्न हरित हाइड्रोजन विधान तथा नियामक निकायको स्थापना अत्यावश्यक भएको छ ।
हाइड्रोजन जस्तो परिवर्तनकारी प्रविधिको नियमन गर्न, योजना तथा मापदण्ड तय गर्न, र सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष विधान र संस्थाको आवश्यकतालाई ग्रिन हाइड्रोजन नीतिले समेत पहिचान गरेको छ ।
विश्वव्यापी अभ्यासहरू अध्ययन गर्ने हो भने, विभिन्न देशहरूले हरित हाइड्रोजन क्षेत्रलाई नियमन गर्न विधान र नियामक निकायहरूको गठन गर्न सुरू गरेका छन् । छिमेकी देशहरू भारत र चीनले हरित हाइड्रोजनमा काम थालिसकेका छन् । संसारका ठूला तेल निर्यात गर्ने देशहरू पनि अहिले हरित हाइड्रोजनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्, जसले संसार हरित हाइड्रोजनतर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
विश्वविद्यालयले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको विकासतर्फ अग्रसर कदमको रूपमा नेपाल हरित हाइड्रोजन विकास आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावित नेपाल हरित हाइड्रोजन विकास आयोग नेपालमा हरित हाइड्रोजनको लागि केन्द्रीय नियामक निकायको रूपमा कार्य गर्नेछ । हरित हाइड्रोजन नीति, २०२४ अन्तर्गत स्थापित आयोगलाई कानूनद्वारा एक स्थायी निकाय तर संस्थागत नभएसम्म अस्थायी निकायको रूपमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । आयोगले अन्य सरकारी निकायहरू, उद्योगका हितधारकहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा अनुसन्धान, र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न काम गर्नेछ ।
नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई हरित हाइड्रोजनमार्फत उज्ज्वल बनाउन गरिएको यस पहलले देशलाई स्वच्छ र नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रमुख स्थान दिलाउनेछ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र प्राज्ञिक संस्थाहरूको सशक्त साझेदारी आवश्यक छ ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजनको दीर्घकालीन विकास र प्रयोगका लागि अहिले देखिएका कानुनी र प्राविधिक चुनौतीहरू समाधान गर्न राज्य, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले एकसाथ मिलेर काम गर्नुपर्छ । नेपाल हरित हाइड्रोजन विकास आयोगको स्थापना र यसको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनसँगै यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र दिगो बनाउन आवश्यक छ । हरित हाइड्रोजन क्षेत्रमा गरेको लगानीले नेपाललाई जीवाष्म इन्धनमा भएको निर्भरता घटाउन र आयातमा कमी ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।
(थापा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबको टिम लिडर र सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)























