images
images
  • अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको राजनीतिक दृष्टि

    –माधव सापकोटा

    भूकम्प, कोभिड–१९, बर्सेनिका प्राकृतिक विपत्ति, खाद्य सामग्रीको परनिर्भरता र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यसलाई पुनः सशक्त बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो ।

    गत वर्ष असोजमा मुलुकभर आएको बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । यो क्षतिका पछाडि मानवनिर्मित संरचनाहरु (खासगरी कोशी क्षेत्रमा क्रसर र ढुंगा खानीका कारण हो भने सिन्धुपाल्चोकतिर मौसम परिवर्तनका कारण देख्न सकिन्छ) र जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) को असर तथा प्रभाव बुझ्न सकिन्छ । हामीले अहिले मुख्य रुपमा हेर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन, त्यसबाट उत्पन्न भएको असर तथा प्रभाव र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई हो ।

    जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा असरबारे राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढंगले समयमै गम्भीरपूर्वक लिने र त्यसअनुरुपका प्रतिकार योजनाहरु बनाउने क्षमता हामीसँग कम छ । संसद्मै पनि जलवायु परिवर्तनबाट पारेको प्रभाव र क्षतिको विवरण तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लबिइङ गरी क्षतिका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गरिनुपर्छ ।

    आफैले सिर्जित गरेका संरचनाहरुको क्षतिबारे देशभित्रै त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ । जस्तो, हिमालमा हिउँ पर्दैन, पानी पर्छ । यो एकदमै खतराको संकेत हो । हिमालमा हिउँ नै भएन भने तल्लो तटीय क्षेत्र (अहिले हामीले विद्युत् बेच्ने भनेर भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता भइसकेको छ) क्षेत्रमा पानी कसरी आउँछ । पानी नै भएन भने कसरी जलविद्युत्को निरन्तरता हुन्छ ।

    जलवायु परिवर्तनका दुईवटा मुख्य असर र कारण छन् । एउटा विकसित राष्ट्रहरूले तीव्र औद्योगीकरण गरेर त्यसबाट उत्पन्न भएको कार्बन उत्सर्जन, त्यसले विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा पारेको असर र अर्को भनेको मानव सिर्जित संरचनाहरु । यसको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा मुख्य गृहकार्य (टाक्स) नै छैन । सरकारले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर, गफमा सीमित छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर, नीतिगत त्रुटिका कारण सम्भव भइरहेको छैन ।

    अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा खडेरी

    हाम्रो लक्ष्य राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थिरता, लगानी, आर्थिक गतिविधि र समग्र विकासका सूचकहरुलाई सकारात्मक बनाउनु हो । यी सबै परस्पर रुपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताले नीतिगत स्थिरता ल्याउँछ, स्थिर नीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा विश्वास पैदा गर्दै प्रोत्साहन बढाउँछ । लगानीले आर्थिक गतिविधिमा बढ़ोत्तरी हुन्छ, आर्थिक गतिविधिले रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । यसैबाट अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान सम्भव हुन्छ ।

    विदेशी सहायताको पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन विकास र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । देशको आर्थिक पुनरूत्थानको विषयमा सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग परामर्श हुने वातावरण बनाउन जरूरी छ ।

    नेपालमा २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा सरकारले पक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या भएको सबैले बुझेकै कुरा हो । विपक्षी दलको सांसदका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्नुपर्छ ।

    स्पष्ट विचारको अभाव

    अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र राजनीतिक प्रतिबद्धताका विभिन्न पक्षहरूमा प्राथमिकतासाथ छलफल भएको छैन । अहिले पनि सानादेखि ठुला फोरममा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई आलोचना गरेर समय कटाउने गरिन्छ । प्रतिपक्षले भन्छ, सरकारले केही गर्न सकेन, सरकार भन्छ, गरिरहेका छौं ।

    यसरी देश बरालिनुमा विचारधारा (आइडोलोजी) नभएर हो । राज्यसत्ता जहिले पनि आइडोलोजिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । चीनमा सोलिट आइडोलोजी छ । अमेरिकाको आफ्नै आइडोलोजी छ, भारतमा त्यस्तै छ । नेपालको संविधानले नै समाजवाद स्वीकार ग¥यो तर, समाजवादको व्याख्या पारक–फरक रुपमा भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानमा भएको समाजवादलाई व्याख्या गर्ने र माओवादी केन्द्रले समाजवादको व्याख्या गर्नुमा भारी अन्तर छ । कम्युनिस्टहरूले सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गरेको उन्नतप्रकारको समाजवाद भनिरहेका छन् । त्यो भनेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको आइडोलोजितिरको कुरा हो ।

    नेपाली कांग्रेस उदार पूँजीवादको पक्षमा छ । पूँजीवादी आइडोलोजी हो कि समाजवादी आइडोलोजी हो भन्ने कुराको फरक छ । अन्य सबै कुरा सहायक हो, तर मुख्य कुरा भनेको आइडोलोजीमा हामी बरालिइरहेका छौ ।

    जसले गर्दा समग्र अर्थव्यवस्था र राज्य प्रणालीमा अलमलको स्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुकमा अझै आइडोलोजी बहस हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधान बनाउँदा माओवादीले पूरै संसदवादी शक्तिलाई जित्न सकेन भने संसदवादी शक्तिले पनि माओवादीलाई बाइपास गर्न नसकेर अहिलेको दस्तावेज बनेको हो ।

    पुँजीवाद कि समाजवाद ?

    कांग्रेसको कुरा प्रस्ट छ, उदार पुँजीवाद, खुलाबजार अर्थतन्त्र । तर, कम्युनिस्टहरुले अहिले नै पूँजीवादी अर्थतन्त्रलाई ’क्रस गरेर निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरी जान नसकिने निचोड निकाले । सँगै लैजानुपर्छ, जाँदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडालिटीमा जानुपर्छभन्दा कांग्रेसले स्वीकार गर्न चाहँदैन ।

    समृद्धि यात्रामा कांग्रेससँग माओवादीको आइडोलोजी मिल्न सकेन । माओवादीको आइडोलोजी एमालेसँग मिल्छ । कम्युनिस्टहरुसँग सहकार्यको वातावरण पनि मिल्छ । आइडोलोजी एमालेसँग मिल्ने भएकैले कांग्रेसले दुई वर्षका लागि दिएको प्रधानमन्त्री बीचमै छोडेर एमालेसँग मिलिएको हो । तर, त्यो कुराको मर्म एमालेले दुरूपयोग गर्यो । अहिलेको मुख्य समस्या आइडोलोजिकल हो ।

    संघीयताले अधिकार नै पाएन

    मुलुक संघीयतामा गए पनि पर्याप्त अधिकार विनियोजन नहुँदा समस्या कम भएन । अहिले कैयौं कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता यस्तो होइन । स्थानीय सरकार घरघरमै गएर (डोर टू डोर) काम गर्ने निकायका रूपमा हेरिएको हो ।

    स्थानीय तहको ध्यान किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलगायत उत्पादित सामग्री कृषि एम्बुलेन्समार्फत बिक्री वितरण गर्नु पनि हो । त्यसले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउनु भएन । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काम गर्नुप¥यो । संघीय सरकारले समग्रमा नीति र अनार्राष्ट्रिय रुपमा सक्रिय हुने वातावरण बनाइदिने हो । संघीयताको परिकल्पना स्पष्ट भए पनि समयमै कानुनहरू नबन्दा संविधानको परिकल्पनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

    भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने काममा सरकारी निरिहता उदेक लाग्दो छ । सुशासन प्रवर्धन शून्य छ । सरकारी संस्थाहरुका क्षमता आमवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषय प्राथमिकतामा छैन । सडक, सिंचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।

    स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयात प्रतिस्थापनमा नेपाल कमजोर हुँदै छ । लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनको प्रयास भए पनि स्थायित्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउन सकिएको छैन । शिक्षा ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । शिक्षकहरु सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षा र सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन सकिएको छैन । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोज्दा सरकार आफै उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ ।

    अबको हाम्रो चुनौती डिजिटलाइजेसन हो । विश्व अर्थतन्त्र ’एआई’ मा पुगिसक्यो । अबको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने ? एआईसँगको प्रतिस्पर्धामा कसरी खरो रुपमा उत्रिने ?भनेर छलफल गर्न ढिलो भइसक्यो । अझ डिजिटलाइजेसनमा महिला सहभागिताको बढोत्तरी, युवाहरुको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्नेछ ।

    आर्थिक समृद्धिका लागि पक्ष–विपक्ष जे भए पनि दलहरुबीच के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा एउटा साझा सहमति हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको बाधक दलाल र बिचौलियातन्त्र हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न बिचौलियातन्त्र अन्त्य हुनुपर्छ ।

    (सापकोटा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images