–राजेशकुमार अग्रवाल
आर्थिक समृद्धिको भरपर्दो आधार औद्योगिकीकरण हो । समृद्धिको उच्च चाहना प्राप्तिका लागि स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै परनिर्भरता घटाउन पनि औद्योगिकीकरण आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्रोत साधनको उचित प्रयोग, रोजगारी सिर्जना गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादन कम हुनु र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दा अर्थतन्त्रले सधैं चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ । त्यसैले परनिर्भरता घटाउँदै लैजान आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने छ भने उत्पादन बढाउन मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुको विकल्प छैन ।
सरकारले औद्योगिकीकरणलाई बल पुरÞ्याउन नीतिगत र कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारमा व्यापक जोड दिन आवश्यक छ । राज्य ढिलै भए पनि औद्योगिकीकरणमा जान चाहन्छ भने यी विषयलाई केन्द्रमा राखी सुधार गर्नुपर्दछ । उद्योगहरुको विस्तार नगरी, उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण नदिई चाहेअनुरूप औद्योगिकीकरण गर्न सम्भव छैन । औद्योगिक विकास नगरी रोजगारी सिर्जना गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रबद्र्धन गर्न कठिन छ ।
नेपालमा उद्योग स्थापनाको इतिहास हेर्दा १८८२ सालमा नै उद्योग परिषद्को स्थापना भएर उद्योग स्थापनाको आवश्यकता लिखित रूपमै महसुस गरिएको पाइन्छ । त्यसअघि पनि लिच्छवीकालदेखि नै घरमै बुनेर बनाइने कपडा, हाते कागज, बाँसबाट विभिन्न वस्तु तथा फलामबाट उत्पादित वस्तु, काठ तथा ढुंगा कुँद्ने कलाहरूजस्ता घरेलु उद्योगको विकास भएको विभिन्न अध्ययनमा पाइन्छ ।
राणाकालमै जुट मिल स्थापना भइसकेको थियो । उद्योग स्थापनाको इतिहास हेर्दा देशमा उद्योग स्थापना गर्न सहज पक्कै थिएन । लाइसेन्सराजको अवस्था थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आरम्भ भएपछि मुलुकले खुला बजार र उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्यो, यो समयदेखि उद्योगहरुको स्थापना नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो ।
२०४८ सालपछि राज्यले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिपछिको करिब ३४ वर्षको अवधिमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । यसैलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि तीन दशक बढीको समय छोटो होइन । यो अवधिमा जति गर्न सक्यौं त्यो राम्रो नै भयो । थप राम्रो गर्न सकिने अवस्था समेत थियो, तर कहीं न कहाँ हामी चुक्यौं ।
हामीसँगसँगै जस्तै उद्योग विकासमा उदायका मुलुकहरुले अझ कम अवधिमा नै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा हामी आत्मरतिमा रमाउँदा, आफ्नै उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउन हामी आफै लाग्दा र उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा राज्य सञ्चालनका लागि सरल रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकिने क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहित गर्दा हामी औद्योगिक विकासमा धेरै पछाडि परेका छौं । राणाकालीन समय होस्, शाहकालीन समय होस् वा प्रजातान्त्रिक समय नै किन नहोस् राजनीतिक क्षेत्रको पहिलो आक्रमणको शिकार उद्योग नै भइरहका छन् ।
वैचारिक रूपमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना गरिनुपर्छ, त्यसैबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य अगाडि आइरह्यो, तर व्यावहारिक रूपमा त्यसो हुन सकेन । प्रक्रियागत झन्झटिलो व्यवस्थासहित कानूनी रूपमा समेत सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोजियो । अझ औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न सहज नीति अबलम्बन गरिनुपर्नेमा आयातलाई सहज हुने नीति अबलम्बन गरिदा भएका उद्योग पनि बन्द गरी व्यापारमा लाग्न फाइदा हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
उद्यिोगको अर्थतन्त्रमा गुम्दो योगदान
विगत केही वर्षलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा खस्कदो छ । सन् २००४ (आर्थिक वर्ष २०६०÷६१) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान १७.३ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ । अझ उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र केही समय अगाडिसम्म उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान हाम्रो जस्तै करिब समान भएका भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतमानलाई हेर्दा हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौं ।
सोही अवधिमा भारतमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५.८३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२३ मा १२.८४ प्रतिशत रह्यो । यस्तै बंगलादेशमा आर्थिक वर्ष सन् २००४÷०५ मा २८.४ प्रतिशत योगदान उद्योग क्षेत्रको थियो भने आर्थिक वर्ष २०२२÷२०२३ मा २४.९५ प्रतिशत भयो । सन् २००२ मा कम्बोडियाको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २६.२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२२ मा ३७.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालमा उद्योगको विकासका लागि कुनै प्रयास नभएको भने होइन । तर, हामी जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यस अनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अथार्थ भने सबैले स्वीकार गर्न जरुरी छ ।
नाम मात्रैका व्यवस्थापन संस्था
औद्योगिक विकासकय लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता संरचना स्थापना भएकै छन् ।वि.सं. २०४५ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले तत्कालिन समयमा आन्तरिक बजारमा केन्द्रित भई उत्पादकत्व तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा समेत राम्रो योगदान पुर्याएकोमा विद्यमान १० वटा औद्योगिक क्षेत्रबाहेक नेपाल सरकारले पटक पटक घोषणा गरेका दर्जनौं थप औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण तथा संचालन गर्न सकिरहेको छैन ।
निर्यातमूलक उद्योग र यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएपछि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गरी उनीहरुलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेर सेज स्थापना भएको थियो ।
सेज प्राधिकरणअन्तर्गत भैरहवा र सिमरामा सेज निर्माण भएतापनि यी क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना हेर्दा दयनीय अवस्था छ । भैरहवामा हालसम्म कुल २३ वटा उद्योगहरुले अनुमति प्राप्त गरे पनि ६ वटा उद्योगहरु मात्रै सञ्चालनमा छन् । यस्तै सिमरा सेजमा २२ वटा (आईईई÷टीओआर स्वीकृतीको चरण समेत) उद्योग स्थापनाको अनुमति दिइएकोमा हालसम्म एउटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएको छ ।
कहाँ चुक्यौं ?
विकासको क्रममा कृषि क्षेत्रको विकास पछि औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनुपर्नेमा त्यसो नभई सेवा क्षेत्रको विकास हुन थाल्यो । यसरी नेपालले समयभन्दा अगावै “प्रिम्याच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेशन“ को सामना गर्न पुग्यो । विशेषगरी, १९९७ पछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गयो । सन् १९९७÷९८ को अवधिमा, उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २१.९ प्रतिशत थियो भने सेवा क्षेत्रको योगदान ३९.३ प्रतिशत थियो । तर त्यसपछिका वर्षहरूमा, सेवा क्षेत्रको योगदान अत्यधिक वृद्धि भई २०२३÷२४ मा ६२.९ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि उद्योगको हिस्सा १२.५ प्रतिशत मात्र को छ ।
स्थिरता एवं उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट हामी निकै अगाडि बढ्न सक्छौं । सरकारले नीतिगत रूपमा सामान्य सुधार गरिदिदा अहिले सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ ।
अबको बाटो
औद्योगिकीकरणबिना उच्च रोजगारी सिर्जना, उत्पादनबृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सकिदैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरु सहमत छन् भन्ने लाग्छ । औद्योगिकीकरणका लागि सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुको विकास तथा सम्बद्र्धनका लागि क्षेत्रगत÷उद्योगगत रणनीति तर्जुमा गरी त्यस्ता वस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा दैनिक उपभोग्यलगायतका वस्तुहरुको आयात उच्च छ । सरकारले राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखी उद्योग भन्दा आयात वा व्यापार प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा बजारमा उच्च माग भएका वस्तुहरुको समेत आन्तरिक उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । स्वदेशमै उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गरी उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने हो भने उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ । यसको उदाहरणका रूपमा इनर्जी ड्रिड्स, भुजा भुजिया तथा चिप्स्, टायललगायतका उद्योगहरु नेपालमा स्थापना हुनुलाई हेर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन र उत्पादन बृद्धिका सुत्र :
क) कानुनी सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व
ख) कर प्रणालीमा सुधार
ग) कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध
घ) नियन्त्रण वा नियमन होइन, सहयोग
ङ) प्रक्रियामा सरल र सहजीकरण
च) लागत घटाउनुपर्ने
छ) छूट सुविधाको कार्यान्वयन
ज) सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग
(अग्रवाल सिएनआईका अध्यक्ष हुन)























