images
images
  • सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने नयाँ गोरेटो

    –गजेन्द्र बुढाथोकी, सम्पादक, टक्सार म्यागेजिन 

    नेपालमा १९९० को दशकदेखि नै सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुन थालेको हो । नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो । त्यसपछि नेपाल बैंक लिमिटेड (१९९४) स्थापना भयो ।

    योजनाबद्ध विकासको सुरुवातसँगै पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१३–२०१८) देखि संस्थान स्थापनाले तीव्रता पायो । यस अवधिमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल जस्ता ८ वटा संस्थान थपिए । सातौँ योजना (वि.सं. २०४२–२०४७) को अन्त्यसम्ममा यस्ता संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो ।

    गठन तथा व्यवस्थापन

    नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू विभिन्न ऐन अन्तर्गत गठन भएका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये ३३ वटा कम्पनी ऐन, ७ वटा विशेष ऐन, २ वटा सञ्चार संस्थान ऐन, १ वटा सहकारी ऐन र १ वटा संस्थान ऐन अन्तर्गत स्थापित छन् । यिनीहरूको सञ्चालनका लागि प्रबन्धपत्र, नियमावली र विनियमावली पनि फरक–फरक छन् ।

    हरेक संस्थानको कार्य प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालय तोकिएको हुन्छ, जस मार्फत उनीहरूले सरकारसँग समन्वय गर्छन् । हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १४, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अन्तर्गत ५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ अन्तर्गत ३, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गत ३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अन्तर्गत ३, कृषि तथा पशुपन्छी विकास अन्तर्गत २, वन तथा वातावरण अन्तर्गत २, तथा शहरी विकास, खानेपानी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १÷१ वटा संस्थान रहेका छन् ।
    २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा छन् । जसमा औद्योगिक क्षेत्रः १० वटा, व्यापारिक क्षेत्रः ४ वटा, सेवा क्षेत्रः ११ वटा, सामाजिक क्षेत्रः ५ वटा
    जनोपयोगी क्षेत्रः ५ वटा,वित्तीय क्षेत्रः ९ वटा देखिन्छन् ।

    स्वामित्वको हिसाबले २० वटा संस्थानहरू पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छन् भने २४ वटामा सरकारको बहुमत (अधिकांश) स्वामित्व छ । कानुनी संरचना हेर्दा, यी ४४ मध्ये ३३ वटा कम्पनी ऐन, ७ वटा विशेष ऐन, २ वटा सञ्चार संस्थान ऐन, १ वटा सहकारी ऐन र १ वटा संस्थान ऐन अन्तर्गत स्थापित भएका हुन् ।

    वि.सं. २०४० को दशकको उत्तरार्धबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गति लियो । आठौँ योजना अवधिमा धेरै सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गरिए र केही खारेज गरिए । दशौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा करिब डेढ दर्जन संस्थान निजीकरण भए भने एक दर्जन खारेज भए । एघारौँ योजना अवधिसम्म आइपुग्दा संस्थानको संख्या ३६ मा झ¥यो । पछिल्ला वर्षहरूमा आवश्यकताअनुसार जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रमा नयाँ संस्थान (जस्तैः धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड) स्थापना भएका छन् भने केही गाभिएका पनि छन् ।

    सक्रिय र निष्क्रिय संस्थानहरू

    कागजी रूपमा ४४ संस्थान अस्तित्वमा रहे पनि सबै व्यावसायिक रूपमा सक्रिय छैनन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लि., बुटवल धागो कारखाना लि., नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि., नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लि. र नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. जस्ता संस्थानहरू कानुनी रूपमा जीवित भए तापनि हाल कुनै व्यावसायिक कारोबार गर्दैनन् । नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड त स्थापना भएदेखि हालसम्म सञ्चालनमा आउनै सकेको छैन ।

    स्वामित्व संरचना

    आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मका ४४ संस्थानमध्ये २० वटामा सरकारको पूर्ण स्वामित्व (१०० प्रतिशत ) र २४ वटामा अधिकांश स्वामित्व (सरकार र सरकारी निकायको ५० प्रतिशत भन्दा बढी) रहेको छ । सामाजिक क्षेत्रका सबै ५ संस्थान पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट आदि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् भने नेपाल औषधि लिमिटेड (९९.०७ प्रतिशत सरकारी), नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट (८३.३३ प्रतिशत सरकारी), बुटवल धागो कारखाना (५९.७४ प्रतिशत सरकारी) जस्तामा निजी तथा अन्य क्षेत्रको पनि लगानी छ ।

    व्यापारिक क्षेत्रमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पूर्ण सरकारी स्वामित्वको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा ९७.७१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ ।
    सेवा क्षेत्रका नेपाल वायुसेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, रेल्वे कम्पनी आदि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छन् । जनोपयोगी क्षेत्रमा नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वका हुन् । वित्तीय क्षेत्रका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषमा सरकार तथा अन्य सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्व छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल चुक्ता पुँजी रु. ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ, जसमा सरकारको हिस्सा ९२.१३ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व ६६.३६% छ भने औद्योगिकमा ९५.६७ प्रतिशत, व्यापारिकमा ९९.३४ प्रतिशत, सेवामा ९९.४९ प्रतिशत, सामाजिकमा १०० प्रतिशत र जनोपयोगीमा ९८.७३ प्रतिशत रहेको छ ।

    सञ्चालन आय र नाफाको अवस्था

    अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित हुने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आयमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा १४.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल सञ्चालन आय रु. ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख पुगेको छ । संस्थानहरूको समग्र खुद नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०४६.२० प्रतिशतको अभूतपूर्व वृद्धि भई रु. ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो विशाल वृद्धिको मुख्य संवाहक नेपाल आयल निगम रह्यो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु. ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख खुद नोक्सानीमा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रु. ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भयो ।

    आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २६ वटाले नाफा कमाएका छन् भने १५ वटा घाटामा गएका छन्, र ३ वटा संस्थानको कुनै व्यावसायिक कारोबार भएन । नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानहरूको कुल खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९८१.४० प्रतिशतले बढेको छ ।
    नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानहरूको कुल खुद नोक्सानी पनि २.८१ प्रतिशतले बढेको छ, जसले घाटामा रहेका संस्थानहरूको स्थिति थप चुनौतीपूर्ण बनेको देखाउँछ । यसका साथै, संस्थानहरूको कुल सञ्चित नाफा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख पुगेको छ ।

    वित्तीय स्थिति, लगानी र दायित्व

    संस्थानहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई हेर्दा, शेयरधनी कोष (नेटवर्थ) मा सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेटवर्थ २९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख पुगेको छ । यद्यपि, ४४ मध्ये ३२ वटा संस्थानको नेटवर्थ सकारात्मक रहे पनि १० वटा संस्थानको नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु चिन्ताको विषय हो ।

    संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको कुल लगानीमा पनि वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई सरकारी लगानी रु. ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख पुगेको छ ।
    संस्थानहरूको कुल चुक्ता पुँजी पनि १०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख पुगेको छ, जसमा ९२.१३ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारको रहेको छ । कुल चुक्ता पुँजीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको योगदान सबैभन्दा बढी (संयुक्त ६८.४३ प्रतिशत ) छ ।

    सञ्चालन खर्च, आर्थिक योगदान र रोजगारी

    समीक्षा अवधिमा संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अघिल्लो वर्षको रु. ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाखको तुलनामा २३.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रशासनिक खर्च रु. ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख पुगेको छ ।

    वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा निकै कमजोरी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्त्यसम्ममा ४४ मध्ये २४ वटा संस्थानले नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसले गर्दा ती संस्थानहरूको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुनुका साथै वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

    शेयर बजारमा सूचीकृत ७ वटा सरकारी संस्थानहरूले २०८० असार मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कुल बजार पुँजीकरणको १८.३२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । विगतमा निजीकरण गरिएका १८ संस्थानमध्ये १० वटा हाल नाफामा सञ्चालनमा रहनुले निजीकरण नीतिको मिश्रित प्रभावलाई दर्शाउँछ ।

    खारेजी गरिएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेड मात्र पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बन्द भएको छ भने बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेड राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

    कार्यसम्पादनमा संस्थानहरूबीच ठूलो भिन्नता देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने पाँच संस्थानहरूमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् ।

    सबैभन्दा बढी खुद नोक्सानी बेहोर्ने पाँच संस्थानहरूमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन छन् । यसले संस्थानहरूको व्यवस्थापन, बजार रणनीति र सञ्चालन दक्षतामा व्यापक विविधता रहेको देखाउँछ ।

    विनिवेश तथा निजीकरणको अवस्था

    नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको प्रयास २०५० को दशकदेखि सुरु भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य सरकारको संलग्नता घटाउनु थियो । निजीकरणको नीतिको कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्म ३० वटा संस्थानको निजीकरण गरिएको छ ।

    सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राख्न आवश्यक नभएका संस्थानहरूको पहिचान गरी थप पूँजी, प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नीति लिइएको थियो। यसका साथै, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा अर्थव्यवस्था र दक्षता हासिल गर्ने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र घाटामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको बोझ कम गर्ने उद्देश्य पनि थियो ।
    निजीकरणका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरू देखिएका छन् । निजीकरणपश्चात् संस्थानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समग्रमा कार्यसम्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भएतापनि यो अपेक्षा सार्थक बन्न सकेको छैन ।

    हालसम्म निजीकरण गरिएका कुल १८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १० वटा नाफामा सञ्चालित छन्, २ वटा घाटामा चलिरहेका छन् भने ६ वटा संस्थानहरू पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । निजीकरणको विधि अनुसार नतिजा फरक–फरक देखिएको छ । शेयर बिक्री मार्फत निजीकरण गरिएका ११ संस्थानमध्ये ८ वटा नाफामा छन् भने ३ वटा बन्द भएका छन् । व्यवसाय वा सम्पत्ति नै बिक्री गरिएका ३ वटै संस्थानहरू हाल बन्द अवस्थामा छन् । सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिइएका ३ संस्थानमध्ये २ वटा नाफामा सञ्चालित छन् । व्यवस्थापन करार मार्फत निजीकरण गरिएको एउटा संस्थान भने घाटामा सञ्चालित देखिन्छ ।

    निजीकरण ऐन बमोजिम खारेजी प्रक्रियामा लगिएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडले मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता खारेजी भई कानुनी रूपमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त गरेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेडलाई भने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ भाद्र ३१ गतेको निर्णयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । अन्य खारेजीमा परेका संस्थानहरूको कानुनी प्रक्रिया भने अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।

    सार्वजनिक संस्थान सुधारका प्रयासहरू

    आर्थिक उदारीकरण पश्चात् हालसम्म ३० वटा संस्थानहरूको निजीकरण भइसकेको छ । निजीकरण पश्चात् लगानी बढ्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यकुशलतामा सुधार हुने तथा थप रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा राखिए तापनि धेरै निजीकृत संस्थानहरूमा व्यावसायिक कार्यकुशलता अभिवृद्धि र लगानी विस्तार हुन नसकेको यथार्थता छ ।

    संस्थानहरूको व्यावसायिक कार्यकुशलता र वित्तीय दक्षता बढाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न समान प्रकृतिका संस्थानहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने कार्य पनि भएको छ । यसै क्रममा एन.आई.डि.सी. डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेडलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गाभिएको छ । त्यसैगरी, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ ।

    संस्थानहरूमा देखिने मुख्य समस्याहरूलाई केलाउँदा, कतिपय संस्थानहरूको उद्देश्यमा नै स्पष्टता र एकरूपताको अभाव देखिन्छ । एकातिर उनीहरूले प्रतिस्पर्धी बजारमा व्यावसायिक रूपमा चल्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर सरकारका नीति र प्राथमिकता अनुसार नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पु¥याउनुपर्ने सामाजिक दायित्व पनि छ । यही द्विविधाका कारण उनीहरूले आफ्ना उत्पादन वा सेवाको मूल्य निर्धारणमा पूर्ण स्वायत्तता पाउन सकेका छैनन् ।

    नेतृत्व तहमा पनि कमजोरीहरू देखिएका छन् । सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्ता पदहरूमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले अपेक्षित रूपमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्ता नियुक्तिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव, विज्ञता र क्षमतालाई आधार नबनाइँदा समस्या झन् बल्झिएको छ । संस्थान सञ्चालनमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधिले पनि व्यवस्थापकीय स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ । युनियनका सुविधा केन्द्रित मागहरूलाई व्यवस्थापनले अव्यावसायिक रूपमा स्वीकार गर्दा संस्थानहरूमा ठूलो दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको पाइन्छ ।

    सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेतृत्व चयनदेखि लिएर नीतिगत निर्णयसम्म राजनीतिक भागबण्डा हाबी हुनाले व्यावसायिक दक्षता कमजोर बनाइएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुनु र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब आउनुले संस्थाहरूको क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन ।

    यी समस्याहरू समाधान गर्नसबैभन्दा पहिले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक र अनुभवी नेतृत्व स्थापित गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउँदै तिनको निर्णय प्रक्रिया स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्छ र तेस्रो, प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । चौथो, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कडाइका साथ कदम चाल्नुपर्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images