विश्व खबर 
–सन्तोष कुमार देवकोटा
सूचना प्रविधिको उल्लेखनीय वृद्धिले आर्थिक, सामाजिक र रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरूको बाटो देखाउन थालेको छ । सेवा निर्यात, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, र डिजिटल संरचना विस्तार जस्ता बिषयमा नेपालले महत्वपूर्ण उन्नति गरको छ । तर नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी ढिलासुस्ती र संरचनागत बाधाहरूले यस क्षेत्रको समग्र योगदान तथा विकासमा खेंलाची गरिरहेको छ । यो आलेखमा सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र आवश्यक नीति सुधारहरू प्रस्तुत गर्दछ ।
उदाउँदो सम्भावना तर राज्यको रुखो व्यवहार…
नेपालको अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको भूमिका दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । ’सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र’का अनुसार, सन् २०२२ मा नेपालले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी ग¥यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४ प्रतिशतले बढी हो । यो देशको कुल सेवा निर्यातको झण्डै ४२ प्रतिशत हिस्सा हो, जसले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावना स्पष्ट देखाउँछ ।
सांसद गगन थापाले भनेझैं, “कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटपबाट महिनाको २–४ लाख कमाउन सकिन्छ ।” यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा यो भनाइलाई व्यंग्यको रूपमा लिइएको थियो, व्यवहारमा यो धेरै हदसम्म सत्य हो । हाल नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सेवा दिँदै लाखौं रुपैयाँ कमाउने दक्ष जनशक्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । केही व्यक्तिहरू त मासिक ५–७ लाखसम्म कमाइरहेका छन् ।
सरकारले हालै तीन महत्वपूर्ण कानुनहरू ‘विदेशी लगानी ऐन’, ‘कम्पनी ऐन, र विदेशी विनिमय ऐन’, संशोधन गरेको छ । अब नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्न, नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीमा सिधा रोजगारी गर्न र शेयर लिन सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । यो सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले फ्रिल्यान्स र परामर्श सेवा निर्यातलाई औपचारिकता दिँदै कानुनी स्पष्टता ल्याएको छ ।
तर, सकारात्मक प्रगतिका बाबजुद पनि, नीतिगत असंगतता, अस्पष्टता, र प्रविधिमैत्री वातावरणको अभावले हजारौं युवाहरू हतोत्साहित भएका छन् । कम्पनी दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रिया, अनिश्चित नीतिहरू र कहिले काहिँ आउने सरकारी चेतावनीले स्टार्टअपहरूलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेका छन् ।
सरकारले कहिले इकमर्स अनुमति बिना गर्न नहुने भन्छ, कहिले औषधी एपमार्फत बेच्दा कारवाहीको धम्की दिन्छ । टुटल र पठाओ जस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध प्रयास, वा कोभिड समयमा फ्रुड डेलिभरी सेवामाथिको व्यवहारले प्रविधिमा लाग्ने वातावरण नकारात्मक बनाएको छ । यसले राज्य कत्तिसम्म अन्यायी र अपरिपक्व छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालयहरुमा जिम्मेवारी पाएकाहरु, नीति निर्माताहरुले झारो टार्ने अथवा अप्ठेरो पार्ने खालका वातावरण बनाउनुको साटो “लौन तपाईंहरुले गज्जबको प्रयोग थाल्नु भो, कानूनी र नीतिगत तहमा राज्यले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ?, तपाईंहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो“ भन्दा सानो बन्नुहुन्न । अथवा वहाँहरुले आर्जन गरेको सीप, शिक्षा अथवा ज्ञानमा प्रश्न चिन्ह पनि उठ्दैन ।
सरकार र नीतिनिर्माताहरूले प्रविधिमा देखिएको सफल प्रयासलाई अवरोध होइन, सहकार्यको माध्यम बनाउनु पर्छ । सफल स्टार्टअपहरूसँग सहकार्य गरेर नीति बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ । हाम्रा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनेभन्दा यहीँ बस्न चाहून् भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यहाँ सबथोक बन्द गरि विज्ञान–प्रविधिका विज्ञहरू भारत, सिंगापुर, हङकङमैं बसेर काम गर्न थाले भने त्यो जत्तिको ठूलो घाटा देशलाई अरु केही हुनेछैन ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियन्त्रणको नाममा धम्कीपूर्ण नीति बनाउनुको सट्टा डिजिटल रेमिटान्सजस्ता सम्भावनामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
गर्नुपर्ने कामहरु नगरी अन्टसन्ट बिषयवस्तुमा सरकारले समय खर्चिरहेको छ । नागरिकको बोली छानी छानी बन्द गर्ने प्रस्ताव गरी सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता हुन आउनुस भन्दै बन्द गर्ने धम्की तथा पेलाइले मेटा अथवा गुगललाई केही फरक पर्नेवाला छैन । तर देशमा अवसरको रुपमा भित्रिरहेको डिजिटल रेमिटान्स र कैंयन प्रविधिगत क्षेत्रका विभिन्न आयामहरुमा भने प्रत्यक्ष असर पर्छ । यो भनेको टिकटक बन्द गरेजस्तो होइन, नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम एकसेकेण्ड पनि टिक्नसक्दैन् ।
नीतिगत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता
सरकारले फ्रिल्यान्सर तथा परामर्शदाता मार्फत हुने सेवा निर्यातलाई कानुनी मान्यता दिएको छ, जसले पारदर्शिता र स्थायित्वमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ । तर नीति निर्माणमा देखिने असंगति, प्रविधिमैत्री वातावरणको अभाव, र कानुनी स्पष्टताको कमीले हजारौँ युवालाई निरास बनाइरहेको छ ।
सूचना प्रविधिको गतिशीलतालाई बुझेर नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सरलता र सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा केन्द्रित योजनाहरू बनाउन आवश्यक छ ।
प्रविधि क्षेत्रमा योगदान र सुधारका सम्भावना
आईटी सेवा निर्यातले नेपालको सेवा निर्यातमा ४२ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । नेपालमै बसेर फ्रिल्यान्सिङ, स्टार्टअप तथा परामर्शदातामार्फत विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम बढ्दो छ । सन् २०२५ सम्म करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल जस्तो देश, जहाँ उच्च दक्षतायुक्त मानव संसाधन छ, त्यहाँ सूचना प्रविधि क्षेत्रले मात्र होइन, समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रले नै समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ । तर यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नीति निर्माताहरू र प्रविधिकर्मीहरूबीच स्पष्ट उद्देश्य, पारदर्शिता, र दीर्घकालीन सहकार्यको यात्राको सुरुवात हुन अति आवश्यक छ ।
प्रविधि सही दिशामा प्रयोग गर्न सकिएमा नेपालले विश्व स्तरमै डिजिटल परामर्श तथा गुणस्तरीय सूचना प्रविधि उत्पादन निर्यातको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ ।
अब के गर्ने ?
सेवा निर्यातको स्पष्ट परिभाषासहित कर सहुलियत नीति निर्माण ।
वैदेशिक आम्दानी ल्याउने व्यक्तिलाई कर छुट वा रिबेट दिने योजना ।
नयाँ स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा सहुलियत
स्टार्टअप दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण ।
पाँच वर्षसम्म कर छुट ।
बैंक, कर र कानुनी सेवा एउटै स्थानमा उपलब्ध गराउने संयन्त्रको विकास ।
डिजिटल रेमिट्यान्सका लागि छुट्टै ट्र्याकिङ कोड बैंकमार्फत लागू ।
आइटी सेवा निर्यातकर्तालाई सुलभ बैंक ग्यारेन्टी वा ऋण स्कीम ।
आइटी अब क्षेत्र घोषणा, जसमा २४/७ बिजुली र उच्चगुणस्तरीय इन्टरनेटको सुनिश्चितता ।
स्टारलिंकलगायत विश्वव्यापी इन्टरनेट प्रदायकसँग सहकार्यको नीति ।
Coding, AI, Cloud, Cybersecurity जस्ता विषयलाई विद्यालय तहदेखि अनिवार्य बनाउने ।
सिटीइभिटी मार्फत छोटो अवधिका पेशागत तालिम संचालन।
फ्रिल्यान्स लाइसेन्स प्रणालीको विकास।
डिजिटल हस्ताक्षर र डिजिटल सम्झौतालाई कानुनी वैधता दिने कानुन निर्माण ।
विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा आधारित Innovation Partnership Grant IT Innovation Fund को स्थापना ।
Nepali Diaspora IT Network को स्थापना ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा प्राविधिक पद सृजना ।
(डिजिटल मिडिया इकोसिस्टम विज्ञ देवकोटा ‘हाम्रो पात्रो’का पूर्व व्यवस्थापकीय निर्देशक तथा ‘नेपाली पात्रो’ का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्