काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अदालत अवहेलनाको निवेदनमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त सुनुवाइ भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार इजलासले दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । साथै विपक्षीलाई लिखित जवाफ बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यो मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका हुन् । उनले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरी अदालत अवहेलनाको गतिविधि गरेको दाबी गर्दै जेठ २५ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए । सुरूमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर निवेदन दायर भए पनि पछि छलफलपछि नाम हटाएर निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
२०७८ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासीका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ भनिएको थियो ।
तर, उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले २०७९ साल वैशाख ७ गते खानीजन्य वस्तुहरूको निकासी रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
फैसालामा भनिएको छ कि प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्दा संविधानको मर्म र वातावरणीय संवेदनशीलता उल्लङ्घन हुन्छ, त्यसैले यस्तो निकासी नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने छ । प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी निकासी रोकिनुपर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
तर, हालै प्रस्तुत भएको २०८२÷०८३ को बजेटको बुँदा नं. ८ ले उक्त आदेशको उल्लंघन गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । सो बुँदामा ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनपछि उपयुक्त सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ ।
यसलाई संवैधानिक इजलासको फैसलाको उल्लंघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालत अवहेलनाको निवेदन दायर गरिएको छ ।























