काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) अहिले चर्चामा रहेको ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे न त प्रतिपक्षीसँग संवादमा छ, न त सत्तारूढ गठबन्धनका आफ्नै दलहरूसँग नै समन्वयमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पटकपटक ‘पेलेर पनि सदन चलाइन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । जसले संसद्को मर्यादा र प्रक्रियागत लोकतन्त्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न खडा गरेको छ ।
गत सातादेखि नेपाली श्रमिकहरूलाई ‘भिजिट भिसा’मार्फत अनधिकृत रूपमा खाडी मुलुकहरूमा पठाउने गिरोह, त्यसमा संलग्न भनिएका ठूला राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तीहरूबारे सञ्चारमाध्यममा आएको रिपोर्टपछि संसदमा विपक्षी दलले विशेष छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । यद्यपि, सत्तारूढ एमाले यसमा गम्भीर देखिएको छैन ।
एमालेले आफ्ना प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलामार्फत संसदमा आधिकारिक रूपमा भिजिट भिसा प्रकरण ‘राजनीतिक र हावादारी’ भएको भन्दै यसबारे विशेष समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अडान लिएको छ । उनले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘प्रेसमा आएका समाचार र अनुमानका भरमा समिति बनाउने परिपाटीले विधि र प्रक्रिया भत्किन्छ ।’
यस विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफल हुन सकेको छैन । समितिका सदस्यहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यस्तो विषयमा समिति गठन गरेर सत्ता असहज बन्ने सम्भावना देखेका कारण आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई कुनै पनि प्रकारको लचकता नदेखाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समेत यस विषयमा स्पष्ट धारणा राखेका छैनन् । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै विशेष छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहो¥याइरहेका छन् ।
एमालेभित्रका केही स्रोतहरूका अनुसार, पार्टी नेतृत्वको चिन्ता यो विषयमा खुला छानबिन भएमा खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूका विषयमा विगतमा लिइएका अनौपचारिक राजनीतिक निर्णयहरू सार्वजनिक हुने डर हो ।























