images
images
  • भिजिट भिसा संसद्‌मा छिरेपछि सत्ता–विपक्षी आमनेसामने, कुर्सी तोडफोड र मुठभेटको सम्भावना

    काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज (बुधबार) बस्दैछ ।

    प्रतिनिधिसभाको बैठक हिउँसो १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।

    यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नेछन् ।

    राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची छ ।

    संसद्‌मा जवाफ दिन पाउनुपर्ने गृहमन्त्रीको माग

    भिजिट भिसा प्रकरणमा चर्किएको विवादबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले आफू संसद्मा स्पष्ट रूपमा जवाफ दिन चाहेको बताएका हुन् ।

    बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले भिजिट भिसासम्बन्धी अनियमितता र यसमा गृहमन्त्रीको भूमिका भन्दै कडा प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले सत्तापक्षकै नेताहरूले अतीतमा यस्ता विषयमा राजीनामा माग गरेका दृष्टान्त स्मरण गराउँदै लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

    तर, मन्त्री लेखकले समितिमा सीमित जवाफ पर्याप्त नहुने भन्दै आफूलाई संसदको बैठकमा बोल्न दिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो विषय समितिमा मात्र सीमित छैन, धेरै सांसदहरूले चासो देखाउनु भएको छ । त्यसैले मेरो अनुरोध छ, म संसदमा सबै प्रश्नको जवाफ दिने अवसर पाऊँ ।’

    ramesh lekhak 1

    उनका अनुसार समितिमा खण्डित रूपमा जवाफ दिनुभन्दा संसद्मा समग्र रूपमा उत्तर दिने वातावरण बनाइनुपर्छ । उनले विपक्षी दलहरूलाई त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे ।

    भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका केही अध्यागमन कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यही प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको नाम जोडिँदै आएको छ । विपक्षीहरूले यो मुद्दालाई लिएर संसद समेत अवरुद्ध पार्दै आएका छन् ।

    गृहमन्त्री लेखकले समितिमा स्पष्ट रूपमा भने, ‘यो केवल दुई–चार सांसदको चासो होइन । संसद्मा म समग्र विषयमा खुलस्त धारणा राख्न चाहन्छु, जसबाट सबै सदस्यहरूको जिज्ञासा मेटिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

    यसबीच प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आज (बुधबार) दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ । अबको बहसमा गृहमन्त्री लेखकले के कस्तो स्पष्टीकरण दिनेछन् भन्नेमा आम चासो केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

    के गर्लान् विपक्षी ?

    प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक मंगलबार बसेको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयसहित तीन बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ ।

    बैठकमा २०६४ मा लागू भएको श्रम ऐनपछिको कालखण्डदेखि हालको गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मका भिजिट भिसासम्बन्धी गतिविधिहरूको छानबिन गर्न सर्वपक्षीय सहमतिमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको विपक्षी दल रास्वपाका कार्यवहाक महामन्त्री मनिष झाले जानकारी दिए ।

    उनका छानबिन समितिले विगतदेखि हालसम्मका भिजिट भिसा दुरुपयोगका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन समाधानको खाका पनि प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    छानबिन प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावहीन हुने सुनिश्चितताका लागि हालका गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

    prachanda 1 e1748930101794

    बैठकले अनुसन्धान प्रक्रिया गृहमन्त्रीको उपस्थितिका कारण प्रभावित नहोस् भन्ने आशंकालाई सम्बोधन गर्दै यो कदम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

    तेस्रो बुँदामा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भई छानबिन प्रक्रियालाई लिएर सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।

    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको विवाद र अविश्वासको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधनले राजनीतिक सहमति र पारदर्शिताको वातावरण तयार पार्ने विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।

    तीन बुँदे निष्कर्षसहित प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू हाल सभामुखको कार्यकक्षमा जारी बैठकमा सहभागी हुन पुगेका छन् । उक्त बैठकमा सभामुखसँग संसदको आगामी कार्यसूची र छानबिन समिति गठनबारे औपचारिक संवाद हुने जनाइएको छ ।

    यस विषयमा सत्ता गठबन्धनको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष छानबिनबिनाका कुनै पनि संसदीय प्रक्रिया अवरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images