images
images
  • प्रतिपक्ष दलको बैठक : गृहमन्त्रीको राजीनामा माग र संसद्को गतिरोध कायम राख्ने निर्णय

    काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकको पहिलो चरण सकिएको छ ।

    भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयसहित तीन बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ ।

    बैठकमा २०६४ मा लागू भएको श्रम ऐनपछिको कालखण्डदेखि हालको गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मका भिजिट भिसासम्बन्धी गतिविधिहरूको छानबिन गर्न सर्वपक्षीय सहमतिमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको विपक्षी दल रास्वपाका कार्यवहाक महामन्त्री मनिष झाले जानकारी दिए ।

    उनका छानबिन समितिले विगतदेखि हालसम्मका भिजिट भिसा दुरुपयोगका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन समाधानको खाका पनि प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    छानबिन प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावहीन हुने सुनिश्चितताका लागि हालका गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

    बैठकले अनुसन्धान प्रक्रिया गृहमन्त्रीको उपस्थितिका कारण प्रभावित नहोस् भन्ने आशंकालाई सम्बोधन गर्दै यो कदम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

    तेस्रो बुँदामा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भई छानबिन प्रक्रियालाई लिएर सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।

    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको विवाद र अविश्वासको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधनले राजनीतिक सहमति र पारदर्शिताको वातावरण तयार पार्ने विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।

    तीन बुँदे निष्कर्षसहित प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू हाल सभामुखको कार्यकक्षमा जारी बैठकमा सहभागी हुन पुगेका छन् । उक्त बैठकमा सभामुखसँग संसदको आगामी कार्यसूची र छानबिन समिति गठनबारे औपचारिक संवाद हुने जनाइएको छ ।

    यस विषयमा सत्ता गठबन्धनको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष छानबिनबिनाका कुनै पनि संसदीय प्रक्रिया अवरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images