विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति ६ बुँदे सहमति भयो। तर सहमतिपछि पनि यात्रुहरू अझै अन्योलमा छन्। कारण हो, यो सहमति स्थायी समाधान नभएर राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न गरिएको अस्थायी ‘बन्दोबस्त’ मात्र हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा निजी सवारीसाधनलाई भाडामा चलाउन दिने नियमन ल्याउन खोज्दा त्यसले केन्द्रीय स्तरमै हलचल मच्चायो। प्रदेशले लचिलो र प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक यातायात सेवा दिने उद्देश्य राखेको भए पनि केन्द्रसँग सहमति विना अगाडि बढ्नु व्यवसायी र संघीय सरकारका लागि खतरा जस्तो सावित हुन पुग्यो।
संघीयता कार्यान्वयनको आठौं वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले कानुनी र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा केन्द्रबाट गाइडलाइन खोज्नु परिरहेको छ, यसले संघीयताको वास्तविक स्वरूपमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीको लामो समयदेखिको संगठित प्रभाव छ। ‘रुट परमिट’ र ‘करपोरेटिभ मोडेल’को नाममा निजी क्षेत्रको एकाधिकार चलिरहेको छ। प्रतिस्पर्धी प्रणाली भित्र्याउने प्रदेशको प्रस्ताव उनीहरूका लागि आर्थिक र संरचनात्मक चुनौती भएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले ‘उद्योगको अस्तित्व र रोजगारीको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ राज्यले चालेका हरेक सुधारवादी कदमको विरोध गर्दै आएका छन्। विगतमा पनि सवारी साधन व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रणाली सुधार गर्न खोज्दा, नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश दिने प्रयास हुँदा, वा अनलाइन प्रणाली भित्र्याउँदा उनीहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए।
सरकार र व्यवसायीबीचको वार्तामा एकचोटि पनि यात्रुको सुविधाको कुरा उठेन। सेवा स्थगन हुँदा कसलाई कति असुविधा भयो ? त्यो न त मूल्याङ्कन गरियो न त माफी मागियो।
बिरामी, विद्यार्थी, ग्रामीण बासिन्दा, सबै यति बेला असुविधामा परेका छन्, तर उनीहरूको आवाज वार्ता कोठामा प्रवेश गर्न सकेन। यातायात सेवा बन्द हुँदा दिनहुँको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असरप्रति कुनै गम्भीरता भने देखिएन।
सहमतिको बुँदामा ‘गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सुझाव दिने’ भनिएको छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको संकेत दिन्छ। यातायात महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले खुलेर भनेका छन् ‘गण्डकीले नियमावली परिवर्तन गरे मात्र आन्दोलन फिर्ता गर्छौं ।’
यसले व्यवसायीहरू केवल वार्ता होइन, प्रदेश सरकारमाथि नीति परिवर्तन गराउन ुशक्ति प्रयोगु गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।
यदि सार्वजनिक यातायात सुधार नै लक्ष्य हो भने खुला प्रतिस्पर्धा, अनलाइन बुकिङ, व्यवसायी पंजीकरणको पारदर्शिता, र यात्रु अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरू परिवर्तन विरोधी छन्, सरकार अधिकारहीन अवस्थामा छ, र यात्रु कमजोर अवस्थामा छन्।
यो विवाद सहमतिमा टुंगिएको छैन, केवल अर्को संकटको ढोका खोल्दै अघि बढेको छ। प्रदेश र संघबीचको शक्ति सन्तुलन, व्यवसायीको नाफामुखी नियन्त्रण, र राज्यको यात्रुप्रति उत्तरदायित्व, यी तीनवटै पक्षको पुनर्विचार बिना सार्वजनिक यातायात सुधार केवल नारामा सीमित हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्