विश्व खबर 
काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल लागू नगर्न संघीय सरकारले आग्रह गर्ने भएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता गर्ने भएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको बहुपक्षीय वार्तामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गर्ने सहमति बनेको हो। बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
बैठकले सहमतिको बुँदा तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिमा गृह, कानुन, सामान्य प्रशासन, श्रम तथा रोजगार र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने छन्।
सहसचिव पन्तले नेपालखबरसँग भने, “समिति गठनको पत्र प्राप्त भएपछि व्यवसायीहरूलाई बोलाएर समाधानको बाटो खोलिन्छ।” उनका अनुसार व्यवसायीका धेरै माग सामान्य प्रकृतिका भए पनि गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मुख्य विवादको विषय बनेको छ।
गण्डकी प्रदेशले गत जेठ १ गते “गण्डकी प्रदेश साइड सेयरिङ ९नियमन र व्यवस्थापन० नियमावली २०८२” राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै निजी सवारीसाधनलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न बाटो खोलिएको थियो। प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को आधारमा नियमावली जारी गरेको हो।
तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार, “निजी सवारीलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने २०४९ सालको संघीय ऐन विपरीत भएको भन्दै नियमावली खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो। अहिले तत्काल स्थगनको मागमा सीमित भएका छौं।”
उनका अनुसार गृह मन्त्री लेखकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग छलफल गरेर सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्यो भने आन्दोलनबाट पछि हट्छौं,” स्वाँरले भने।
सहसचिव पन्तले पनि नियमावली स्थगनका लागि संघीय सरकारबाट औपचारिक अनुरोध गर्न सकिने स्पष्ट पारे। “संघीय सरकारले प्रदेशको कानुन खारेज गर्न सक्दैन। तर आग्रह गर्न सक्ने ठाउँ छ,” उनले भने।
व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन फिर्ता गर्न तयार रहेको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छन्। “संघीय सरकारले आग्रह गरे आन्दोलन फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्,” पन्तले जानकारी दिए।
तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे भने नियमावली खारेज नहुने अडानमा छन्। “वार्ताको ढोका खुला छ। छलफल गर्न सकिन्छ तर नियमावली फिर्ता हुँदैन,” उनले भने।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई यातायातसम्बन्धी अधिकार संविधानले दिएको भन्दै सोही अधिकार प्रयोग गर्दै नियमावली बनाइएको बताएका छन्। “संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका हौं, नियमावली खारेज हुँदैन,” उनले दोहोर्याए।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले पनि राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको छ। संघीय सरकारले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। नयाँ ऐनमार्फत राइड सेयरिङलाई विधिवत रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशमा नियमावलीको विरोधमा सार्वजनिक यातायात सेवा शुक्रबारदेखि ठप्प छ भने गत जेठ १९ गते देशभर एकदिने बन्द गराइएको थियो।
यदि संघीय सरकारको आग्रहमा गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गर्यो भने, केही दिनभित्रै सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सुचारु हुने संकेत देखिएको छ।
