काठमाडौं । संविधानसभाको पहिलो चुनाव हुने अघिल्लो दिन ०६४ चैत २७ गते । बम बनाउने क्रममा मोहम्मद आफताव आलमका काका शेख इन्द्रिशको घरमा विस्फोट भयो । विस्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तर घाइते भए । घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आभियोग आलममाथि थियो ।
चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि पूर्वमन्त्री समेत रहेका आलमले नै बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने त्रासमा ‘जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको’ आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, प्रहरीको घटनास्थलमा मुचुल्कामा भने कुनै किसिमको विस्फोट नभएको भनेर उल्लेख थियो ।
घटनास्थल मुचुल्कासहितका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौटहट र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, त्यसक्रममा केही घाइतेहरू आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरूसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टामा हाली जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो ।
३० असार, २०६५ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा मारिएका भनिएका व्यक्तिको मृत्यु नै पुष्टि हुन नसकेको भन्दै कर्तव्यबाट मृत्यु पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भनिएको थियो ।
जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाइएका भनिएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको २०६७ माघ ८ गते माइतीबाट फर्कंदै गर्दा गोली हानी हत्या गरिएको भनिएको थियो । उक्त घटनामा भने अनुसन्धान समेत भएको छैन । तर, नारायणसिंह राउतको किटानी जाहेरी, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, तथा शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको बयान कागजसहित मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटका घाइतेहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने डरले इँटाभट्टामा जलाइएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
प्रतिवेदनले आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलकै सहयोगमा शव समेत बेपत्ता पारेको आरोप लगाएको थियो । उक्त घटनाको जाहेरी लामो समयसम्म कारबाही नभई त्यत्तिकै थन्किएपछि पीडितका तर्फबाट अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पीडित आफैँले घटनाको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिँदा समेत प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा नचलाउदा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्ने आदेश गरेपछि त्यसकै आधारमा आलमविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । सर्वोच्चको आदेशका आधारमा २०७६ असोज १९ मा प्रहरीले रौतहट–२ का तत्कालीत बहालवाला सांसद आलमलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोटसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले ०७६ कात्तिक २९ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यसयता लगातार थुनामा रहेका आलम जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि पुनरावेदनमा गएका थिए । पुनरावेदनमा बादीले प्रमाण अभावमा आरोपकै भरमा सजाय हुन नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश उल्टी हुने फैसला गरेको हो ।























