काठमाडौं । मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधको नियन्त्रणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिएको प्रहरीको विशेष युनिटलाई हटाउने निर्णय आफैंमा विवादास्पद मानिँदै आएको थियो । अब उक्त निर्णयको पछाडि रहेको ‘सेटिङ’को चलखेल बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालय र स्वयं गृहमन्त्री चर्को आलोचनाको घेरामा परेका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिएको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्ध ब्युरो युनिटलाई गत महिनाको सुरुमै हटाइएको थियो ।
प्रारम्भमा सामान्य प्रशासनिक निर्णयको रूपमा हेरिएको उक्त कदम पछिल्लो समय शक्तिशाली तस्कर र मानव तस्करी सञ्जालको दबाबमा गरिएको भन्ने दाबीहरूसहित विवादमा आएको हो ।
भित्रभित्रैको सेटिङ फस्दै
स्रोतहरूका अनुसार ब्युरो युनिटले विगत केही महिनामा विमानस्थलबाट चेलिबेटी बेचबिखनमा संलग्न धेरै गिरोहहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
ती गिरोहहरूमा केही राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति र दलालहरूको संलग्नता देखिएपछि युनिटको उपस्थिति ’असहज’ बन्न थालेको थियो । त्यही कारण गृह मन्त्रालयमै पुगेको सिफारिसका आधारमा युनिट एकएक गरेर हटाइएको उच्च प्रहरी स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयको संलग्नता रहेको गोप्य कागजातहरू बाहिरिएपछि यो कदम गृह मन्त्रालयका लागि ’ब्याकफायर’ भएको छ । अहिले गृहमन्त्री र तीन जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई संसदीय समितिले स्पष्टीकरण मागिसकेको छ ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रणमै अवरोध
प्रहरी स्रोतका अनुसार हटाइएका युनिटका कारण हाल विमानस्थलमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘दैनिक निगरानी, प्रोफाइलिङ र इन्टेलिजेन्स सञ्जाल कमजोर भएको छ,’ एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, ‘सेटिङका आधारमा युनिट हटाइँदा अपराधीहरू फेरि सक्रिय हुने खतरा बढेको छ ।’
त्यस्तै पूर्वप्रहरी डिएसपी गोविन्द पन्थीले कर्मचारीको स्वार्थ बाजिने भएकोले उक्त युनिट विमानस्थलबाट हटाइएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ विमानस्थलका कर्मचारीहरूले एकछत्र राज गर्नलाई युनिट हटाइयो । दुईवटा अर्गनाइजेसन एउटै ठाउँमा भए एकले अर्काको पोल खुल्ने जोखिमले एउटामात्रै अर्गनाइसेन राख्न सो युनिट हटाइएको हो ।’
संसदीय समिति सक्रिय
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै गृहमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा उपस्थित हुन बोलाउने तयारी गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार, ‘यो केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, मानव बेचबिखनमा राजनीतिक संरक्षणको स्पष्ट संकेत हो ।’
नागरिक समाजको चर्को विरोध
मानव अधिकारकर्मीहरूले विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएको युनिट हटाउनु चेलिबेटी बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधमा राज्यकै संलग्नता रहेको संकेत भएको बताएका छन् । महिला मानव अधिकारकर्मी राधिका बस्नेत भन्छिन्, “यदि तस्करको दबाबमा युनिट हटाइएको हो भने, यो अपराध मात्र होइन, राज्य अपराधको संरक्षणकर्ता भएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिँदै गृह मन्त्रालय
विवाद चुलिँदै जाँदा गृह मन्त्रालयले भने प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कारण मात्रै युनिट हटाइएको जिकिर गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘मानव बेचबिखन नियन्त्रणप्रति सरकार संवेदनशील छ । नयाँ संयन्त्र निर्माण भइरहेको छ ।’
तर, प्रहरी वृत्तमै शंका गरिएको छ कि नयाँ संयन्त्र बनाउने नाममा तस्करहरूलाई खुला छुट दिने रणनीति अपनाइएको हो । गृह मन्त्रालयको यो कदमले राज्य संयन्त्रमै ‘सेटिङ’ र संरक्षित अपराधको गन्ध दिएको छ । जनदबाब र संसदीय अनुसन्धानकै आधारमा अब यो प्रकरणले थप राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ ।























