काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जेठ १५ गते राजधानी काठमाडौंलाई नियन्त्रणमा राख्न कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘उत्तेजनापूर्ण’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको वातावरण सिर्जना गर्ने खालको’ भएको बताएको छ ।
आयोगले आगामी जेठ १५ गतेका लागि राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको प्रदर्शनलाई लिएर सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले ‘काठमाडौं नियन्त्रणमा राख्न’ निर्देशन दिएको अभिव्यक्तिमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ आयोगका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो । जसलाई सरकारको कुनै पनि अराजक अभिव्यक्तिले कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
आयोगले भनेको छ, ‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सरकारको सुरक्षानियन्त्रणको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु अझ महत्वपूर्ण दायित्व हो ।’ यस्ता अभिव्यक्तिहरूबाट उत्तेजनाको वातावरण बन्ने, सामाजिक द्वन्द्व चर्किने, र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने जोखिम आयोगले औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिगत तथा संस्थागत अभिव्यक्ति दिँदा संयम अपनाउन, उत्तेजक भनाइ नगर्न, र राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्दा शान्तिपूर्ण माध्यम अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्ना विचार र विरोधलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत् अभिव्यक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्यादा सबै पक्षले बुझ्नुपर्छ ।’
























