विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियाले यसपटक राजनीतिमा मात्र होइन, कानून, अर्थशास्त्र र सुशासनको क्षेत्रमा समेत ठुलो बहस जन्माएको छ। गभर्नर पदमा डा. विश्व पौडेलको सम्भावित नियुक्तिले कानूनी योग्यता, राजनैतिक निष्ठा र विज्ञताको आधारमा व्यापक आलोचना बटुलिरहेको छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट चितवन १ मा उम्मेदवारी दिएका डा. पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको ‘गुप्त सहमति’मा गभर्नर बनाउन लागिएको दाबी गर्दै धेरैले यसलाई संविधान र राष्ट्र बैंक ऐनको मर्म विपरीतको कार्य ठहर गरेका छन्।
नियुक्तिको तयारी र राजनीतिक खेल
१० चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन भए पनि दुई महिना बैठक नै नबसेपछि ७ जेठमा अचानक समितिको बैठक बोलाइयो। बैठकको समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली–देउवाबीच भएको छलफलले यस नियुक्ति पछाडि ठोस राजनीतिक सहमति भइसकेको संकेत दियो। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए।
यसै बैठकबीच अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले बैठक बोलायो। समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. पोषराज पाण्डे सदस्य छन्। तर डा. पौडेल आफैं सिफारिस समितिका सदस्य थिए, जसबाट उनले गभर्नर बन्ने प्रयोजनका लागि राजीनामा दिए। यसलाई धेरैले ‘अम्पायरले आफैं खेलाडी बन्ने’ अवस्थाको संज्ञा दिएका छन्।
कानूनी विवाद : डा. पौडेल अयोग्य ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य ठहरिन्छ। डा. पौडेल २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका थिए। कांग्रेस स्रोतका अनुसार उनी पार्टीको क्रियाशील सदस्यसमेत थिए र नियमित नविकरण पनि गर्दै आएका थिए। यस अर्थमा, उनी ‘राजनीतिक दलको सदस्य’ हुन् भन्ने दाबी निकै बलियो देखिन्छ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “कानूनमा ‘सदस्य वा पदाधिकारी’ नभएको भनिएको छ भने त्यसको मर्म दलमा आस्था नराखेको र राजनीतिक पक्षपात गर्न नसक्ने हुनु हो। डा. पौडेलले चुनाव लडेका, पार्टीसँग लाभ लिएका र नियुक्तिमा पार्टीको कोटामा अघि सरेका व्यक्ति हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।”
पार्टीको सदस्यता लुकाउने प्रयास?
गभर्नर बन्ने दौडमा अगाडि बढेपछि डा. पौडेलले आफ्नो कांग्रेस सदस्यता लुकाउने वा खारेज भएको दाबी गर्ने सम्भावना देखिएको छ। तर यो पनि ‘एम अधिकारी प्रकरण’को झल्को दिने गरी रहस्यमय बन्ने सम्भावना छ। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको पार्टी सदस्य भएको विवादमा परेका थिए, तर प्रमाण पुष्टी नहुनाले बच्न सफल भए। अहिलेको सन्दर्भमा भने डा. पौडेलको पार्टी आवद्धता खुलेआम छ, जसलाई प्रमाणित गर्न त्यति कठिन नपर्ने देखिन्छ।
विज्ञता र अनुभवको अभाव ?
गभर्नरको प्रमुख जिम्मेवारी मौद्रिक नीति निर्माण, आर्थिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र बैंकिङ प्रणालीको नियमन हो। यस दृष्टिले हेर्दा डा. पौडेलको औपचारिक योग्यता उच्च भए पनि अनुभव पक्ष कमजोर देखिन्छ।
उनले चीनमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, अमेरिकामा कृषि अर्थशास्त्र र साधनस्रोत व्यवस्थापनमा उच्च शिक्षा लिएका छन्। तर मौद्रिक नीति, बैंकिङ प्रणाली वा केन्द्रीय बैंकको अनुभव नभएको देखिन्छ। २०११ मा नेपाल फर्केपछि २०१५ मा मात्र उनले संस्थागत रोजगारी सुरु गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकसम्बन्धी प्रत्यक्ष अनुभव शून्य छ।
पूर्वगभर्नर तिलक रावलका अनुसार, “राष्ट्र बैंक गभर्नर अर्थमन्त्रीजत्तिकै गम्भीर पद हो। यसमा नीति, विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव र सूक्ष्म संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ।”
‘इतिहासज्ञ अर्थशास्त्री’ ?
उनलाई चिनेका धेरै अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि डा. पौडेल विशुद्ध अर्थशास्त्री नभई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गर्न रुचाउने व्यक्ति हुन्। उनीका अधिकांश लेख र टिप्पणीहरू विश्लेषणभन्दा ‘ऐतिहासिक पुनरावलोकन’मा केन्द्रित छन्।
उनी प्रारम्भमा डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्लेको निकट थिए। वाग्लेले नै उनलाई शेरबहादुर देउवासँग चिनाएका थिए। वाग्ले कांग्रेस छाडेपछि पौडेल देउवा समूहको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बन्न सफल भए। यही नजिकबाट उनले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, कांग्रेस सरकारमा सल्लाहकार र अब गभर्नर पदको लागि अवसर पाएका हुन्।
तुलनात्मक दृष्टि : अन्य योग्य उम्मेदवारको बेवास्ता ?
राष्ट्र बैंकमै ३० वर्ष सेवा गरेका डा. गुणाकर भट्ट, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, वा अनुभव समेटेका अन्य विज्ञहरूलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक समीकरणका आधारमा पौडेलको नाम अगाडि सारिनु आपत्तिजनक मानिएको छ।
वित्त क्षेत्रका जानकार प्रेम जोशी भन्छन्, “गभर्नर बनाउने मापदण्ड ज्ञान, अनुभव र निष्पक्षता हुनुपर्ने हो। तर अहिले पार्टी सन्तुलन र भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुने देखिएको छ, जसले राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।”
राजनीतिक नियन्त्रणको खतरा
नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनी रूपमा स्वतन्त्र निकाय हो। तर यसरी खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै गयो भने त्यसले मौद्रिक नीति नै ‘सरकारी नीति’मा परिणत हुने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
डा. हरिहर अधिकारी भन्छन्, “गभर्नर नियुक्ति निष्पक्ष नभएमा लगानीकर्ताहरूको विश्वास खस्कन्छ, मौद्रिक स्थिरता जोखिममा पर्छ, र विदेशी दातृ संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।”
न्यायिक चुनौतीको संभावना
यदि डा. पौडेल नियुक्त भए भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। कानूनी, नैतिक र प्राविधिक पक्षबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफबिनै उनी नियुक्त भए भने यसले राष्ट्र बैंकको संस्थागत छवि र निष्पक्षतामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
