images
images
  • विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश गुपचुप पारेर ल्याइएको विधेयक विपक्षीद्वारा फिर्ता लिन आग्रह

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

    आज (मंगलवार) प्रतिनिधिसभामा भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अध्यादेशका रुपमा आउँदा नै विवादित विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्नेकुरा पुनः पुष्टि गरेको आरोप लगाइन् ।

    उनले सरकार जनताप्रति समर्पित नभई निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित रहेको कुरा प्रमाणित भएको आरोप लगाइन् । सांसद सुवेदीले भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेजस्तो गरेर भूमिहीनलाई बसोवास गरिरहेको ठाउँबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाइन् ।

    उनले भनिन्, ‘दुई तिहाइको सरकारले २०८१ साल माघ २ गते ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसदबाट पास गर्न नसकी बहादुरीपूर्वक निश्क्रिय बनाएपछि विधेयकको रुपमा फेरि संसदमा दर्ता गरेको छ । अध्यादेशको रुपमा आउँदा नै सर्वत्र रुपमा आलोचना भैसकेको विषय फेरि विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्नुले सरकार विचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित छ भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गरेको छ । यसले यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने कुरालाई नै प्रमाणित गर्दछ । भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (छ) लाई संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको जग्गा विक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुको स्वार्थबाट आएको छ । सरकार आम नागरिकभन्दा माथिका सिमित वर्गका मानिसहरुका लागि कम्पनी खडा गरेर जतिपनि जग्गाजमिन राख्न पाउने र घरजग्गा व्यवसायको कारोबारको नाउँमा जतिपनि जग्गा बेचविखन गर्न पाउने अवस्था बनाउँदैछ ।’

    उनले घरजग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक जनताका लागि हानिकारक भएको दाबी गरिन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images