विश्व खबर 
काठमाडौं – सन् २००५ मा नेपाली टेलिकम बजारमा प्रवेश गरेको एनसेलले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको छ। बीस वर्षको यात्रामा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको एनसेल अहिले भने आफ्नै अस्तित्व रक्षा गर्न संघर्षरत देखिन्छ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभ भन्छन्, ‘२० वर्षअघि हजारौं मानिस फोनको लाइनका लागि घण्टौं कुर्थे। आज, टेलिकम सेवाको सहज पहुँचले लाखौं नेपालीको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ। यो परिवर्तनको केन्द्रमा एनसेल रहँदै आएको छ।’
डिजिटल नेपालको आधारस्तम्भ, तर संकटग्रस्त उद्योग
एनसेलले २जी, ३जी हुँदै ४जी प्रविधिसम्म विस्तार गरिसकेको छ। अहिले विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिरहँदा, कायुमोभ एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई “डिजिटल नेपाल” निर्माणको आधारस्तम्भ मान्छन्। तर त्यही आधार अब डगमगाउँदै गएको उनको चेतावनी छ।
‘टेलिकम उद्योग संकटमा छ,’ उनी स्पष्ट शब्दमा भन्छन्। ‘पहिले ६–७ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए, अहिले दुई मात्र बाँकी छन् – एनसेल र नेपाल टेलिकम। ती पनि कमजोर अवस्थामा छन्।’
कर संरचना र व्यवसायको साँघुरिदो दायरा
कायुमोभले नेपालको कर संरचनालाई टेलिकम उद्योगको प्रमुख अवरोधको रूपमा चित्रण गर्छन्। उनका अनुसार, ‘ग्राहकले १००० रुपैयाँको सेवा लिँदा करको रूपमा ६०५ राज्यलाई जान्छ। बाँकी ४०५ मध्ये २०५ पूँजीगत खर्चमै जान्छ। अब बाँकी २०५ ले तलब, मर्मत, सेवा विस्तार सबै धान्नुपर्ने बाध्यता छ।’
उनी थप्छन्, ‘टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दो क्रममा छ। तर पूँजीगत खर्च स्थिर छ, प्रविधि हरेक वर्ष बदलिन्छ, उपकरण फेरिन्छ। यस्तो अवस्थामा नाफा घटिरहेको छ भने व्यवसाय कसरी टिकाउ हुन सक्छ ?’
अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा नेपाल पछि
सीईओ कायुमोभले भारत, बंगलादेश, र भुटानको उदाहरण दिँदै नेपालमा टेलिकम क्षेत्रप्रति राज्यको नीति गैरप्रोत्साहनकारी रहेको आरोप लगाउँछन्। उनका अनुसार, भारतले कर छुट र प्रोत्साहन दिँदै ५जी जस्तै अत्याधुनिक सेवाको विस्तार गरिरहेको छ, तर नेपालमा स्थिति उल्टो छ।
‘नेपालको कर संरचना टेलिकम व्यवसायमै जोखिमपूर्ण बनाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।
२० वर्षको योगदान, अझै आरोपको घेरामा
एनसेल नेपालकै ठुलो करदाता कम्पनीहरूमध्ये पर्दछ। जब्बोरका अनुसार, ‘हामीले पछिल्ला २० वर्षमा राज्यलाई ठुलो कर योगदान गरेका छौं। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत करिब २ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदमा लगानी गरेका छौं। तर अझै हामीमाथि कर नतिरेको आरोप लागिरहन्छ।’
संवाद, सहकार्य र तत्कालीन सुधारको आवश्यकता
सन् २०१०–१२ को समयमा नेपालमै कार्यरत रहिसकेका कायुमोभ भन्छन्, ‘त्यो बेला सकारात्मक वातावरण थियो, त्यसैले हामी देशकै ठुलो करदाता बन्न सफल भयौं। अहिले त्यो वातावरण हराउँदै गएको छ।’
उनी सरकार, नियामक निकायहरू र निजी क्षेत्रबीच तत्काल संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘अब फेरबदल गर्न ढिला भइसकेको छ। अझ ढिला भयो भने सम्भावनाहरू मृतप्राय हुनेछन्।’
‘एनसेलजस्तो ठुलो रुखले फल दिन थालेको छ, तर स्याहार पाएन भने त्यसको भविष्य के होला? हामीलाई आज यही प्रश्न सोध्न जरुरी छ – अब फेरबदल कहिले ?’
