विश्व खबर 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया एक महिनासम्म अन्योलमा रहँदा देशको मौद्रिक नीतिमा अनिश्चितता बढेको छ ।
हालसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन गठित समितिका दुई सदस्य र सम्भावित उम्मेदवारसहित पाँचजनाले राजीनामा दिँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराई र डा.विश्व पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । यस्तै, सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा.गुणाकर भट्ट तथा नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि गभर्नरको दौडबाट नाम फिर्ता लिँदै पदबाटै राजीनामा दिएका छन् ।
कानुनी अड्चन र राजनीतिक दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार, गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने प्रावधान छ । तर, वर्तमान सरकारको ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभावले यो प्रक्रिया जटिल बनेको हो ।
उमेरहद मेटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटपछि अदालतले ६५ वर्षे उमेर सीमा कायम राख्न आदेश दिँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसैबीच प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट भनिएका डा.विश्व पौडेलको सिफारिसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर भएको छ । रिटमा राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्यलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति रोकियो, आर्थिक जोखिम बढ्यो
गभर्नरको पद रिक्त रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ल्याइनुपर्ने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा स्थगित भएको छ । मूल्य स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन र शोधनान्तर स्थितिमा असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हाल डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुंगानाले कार्यवाहक गभर्नरको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । तर, स्थायी नेतृत्व नहुँदा बैंकभित्र र बाहिर अनिश्चितता, भ्रम र असहजता बढेको छ ।
सिफारिस समिति अपूरो, नियुक्ति प्रक्रिया अधुरो
सिफारिस समितिका दुई सदस्यले राजीनामा दिँदा समितिको संख्या अपूरो भएको छ । अब समितिको पूर्णता बिना नयाँ गभर्नरको सिफारिस अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विज्ञहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका आधारमा होइन । योग्यता, अनुभव र निष्पक्षताका आधारमा गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्वगभर्नरहरूमध्ये केहीले गभर्नरको नियुक्ति ढिलाइले बैंकको प्रतिष्ठा र वित्तीय स्थायित्वमा क्षति पु¥याउने चेतावनी दिएका छन् ।
वित्तीय नीतिनिर्माणको मेरुदण्डको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया यति लामो समयसम्म अन्योलमा रहनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकार र सरोकारवाला पक्षले राष्ट्र बैंकको संवैधानिक हैसियत, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै शीघ्र, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा गभर्नर नियुक्त गर्न अपरिहार्य देखिएको छ ।
