काठमाडौं । काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित पुरानो बसपार्क मासेर ११ वर्षदेखि निर्माण थालिएको भ्युटावरलाई लिएर पछिल्लो समय विवाद सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७२ मै भ्युटावर बनाउन सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई लिएर सुरुमै विरोध भएको थियो । चर्को विरोधकाबीच महानगरले ठेक्का लगाएको थियो ।
०७२ मा स्थानीयले अग्लो टावर बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दागर्दै ठेक्का लगाएको महानगर अहिले निर्माणाधीन अवस्थामै भ्युटावर आफैँ भत्काउन कस्सिएको छ । १० वर्षको अवधिमा १२ तलासम्म निर्माण भएको भ्युटावर अझै बन्न दिने वा भत्काउने के गर्ने भन्ने निर्णयमा भने महानगर पुगिसकेको छैन ।
महानगरको मध्यभागमा रहेको कित्ता नं. १३७३ को २३ रोपनी पाँच आना तीन पैसा तीन दाम जग्गामा भवन निर्माणका लागि ६ भदौ ०७२ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटुवालसँग महानगरले सम्झौता गरेको थियो । जग्गा भाडामा दिन महानगरपालिकाले ४ साउन ०६८ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्यो । सम्झौताअनुसार जग्गा महानगरले भाडामा दिने, ३० वर्षसम्म महानगरले कुनै पनि भाडा नलिने र भवन निर्माणमा पनि कुनै लगानी नगर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले ३० वर्ष प्रयोग गरेपछि सो भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुँदा २६ असार ०६८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको अठारौँ नगर परिषद्को आव ०६८र६९ को बैठकले भवन निर्माणका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, महानगरको २९ चैत ०६८ को बैठकले जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिवेला कुन उद्देश्यले महानगरले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाइयो भनेर अहिले त्यसको औचित्य खोज्न थालिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले भवनको पाँच तला थप्न नक्सा पास दिएको भन्दै महानगरमा भाँडभैलो मच्चिएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र गुरागाईंबिच नक्सा पास प्रकरणका कारण सम्बन्ध चिसिएको छ । अनधिकृत रूपमा नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंलाई महानगरले चार महिनासम्म कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएको थियो । मेयर बालेनको सचिवालयले अवैध रूपमा गुरागाईंले नक्सापास गरेको दाबी गर्दै कारबाही माग हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कतिपयले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको टसलले पनि यो विषय थप विवादित बनेको दाबी गर्छन् ।
काठमाडौं– २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले सरकारी जग्गामा बनेको भवनको अपनत्व महानगरले लिनुपर्ने र ठेकेदारबाट खोसेर महानगर आफैँले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंको यति महत्वपूर्ण जग्गामा बनेको भवन अहिले पेन्डुलम अवस्थामा छ, अब यो भत्काउने होइन, यसलाई महानगरले चलाउनुपर्छ, बाँकी काम महानगरले गर्नुपर्छ, तर ठेकेदारको खर्च भएको रकम दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, त्यहाँ व्यापार गर्ने सोच राख्नु गलत हो ।’























