काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौथो कार्यकाल १० महिनामा प्रवेश गर्दा जनअपेक्षाअनुसारको नतिजा नदेखिएको भन्दै उनको नेतृत्वमाथि चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।
संविधानअनुसार स्थिर बहुमतसहित गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकार सार्वजनिक नीति, प्रशासनिक कार्यसम्पादन र सुशासनका सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको आलोचना केवल विपक्षीद्वारा होइन । सत्तारूढ गठबन्धनका घटक दलहरू र एमालेभित्रैबाट समेत तीव्र रूपमा आइरहेका छन् ।
ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा, इतिहासमा सफल नेता बन्ने दुर्लभ अवसर पाएका थिए । लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्व सम्हाल्दै आएका उनी सशक्त प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा उभिने अवसरमा थिए । तर, पछिल्ला महिनाहरूमा देखा परेका विवादास्पद निर्णय, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, पारदर्शिताको अभाव र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टि उनका लागि चुनौती बनेको छ ।
सबैभन्दा पहिले आलोचना भएको क्षेत्र हो– महत्वपूर्ण संस्थामा नियुक्ति तथा बर्खास्तगीको प्रक्रिया । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा महिनौँको ढिलाइ, कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युन् प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराउनुजस्ता घटनाहरूले सरकारको नीतिगत अस्पष्टता झल्किएको विश्लेषण भइरहेको छ । यस्ता घटनाले कांग्रेस लगायतका गठबन्धन दलहरूमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच रहेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु ओली नेतृत्वप्रति चुलिंदो असन्तुष्टि देखाउने महत्वपूर्ण सूचक हो । सत्तारूढ दलकै वरिष्ठ नेताबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकारको आन्तरिक समन्वय अभाव स्पष्ट गर्छ ।
यसबीच ओली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असफल हुनु, पार्टीभित्रको सांगठनिक निर्देशनको पालना नहुनु र जिल्ला–प्रदेशस्तरमा नेतृत्व विवाद बढ्नुले एमालेभित्रै नेतृत्वको प्रभाव घट्दै गएको संकेत देखिन्छ । धनुषा र पर्वतजस्ता जिल्लामा ओली पक्षकै नेताबीच झडप हुनुले स्थिति झनै जटिल बनाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको मूल्यांकनमा, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली अत्यधिक नियन्त्रणमुखी छ । जसले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्णय लिन, काम गर्न र नीतिको कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो बनाएको छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ट भिजन र जनतामा सकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट योजना छैन । यो सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुको मूल कारण योजनाहीनता र समन्वयहीनता हो भन्ने निष्कर्ष उनी दिन्छन् ।
तर, नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली यो धारणा अस्वीकार गर्छन्। उनी प्रधानमन्त्रीमाथि नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार गरिएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गरिने काम भएको र पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धालाई भड्काइएको आरोप लगाउँछन् । ‘यो त संयुक्त सरकार हो, सबै निर्णय सहमतिमा हुन्छन्। तर सारा दोष ओलीमाथि थोपारिएको छ,’ भनी ज्ञवालीको तर्क छ ।
तर, सुवेदीको प्रतिवाद स्पष्ट छ, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त बहुमत छ, देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग सहमति जुटाउन पनि सजिलो छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै विधेयक अगाडि बढाउन रोकेको देखिँदैन ।’
योबीचमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश गर्ने संकेत र जिल्लास्तरमा उनको राजनीतिक दौडधुपले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्काउँदै लगेको छ । उपमहासचिव ज्ञवाली यसलाई समयअगावै उठाइएको ‘असामयिक’ बहस मान्छन् । तर, यथार्थमा यसले ओलीको आन्तरिक हैसियतमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
अन्ततः, सरकारका प्रमुख ओलीको सक्रियता, बलियो अभिव्यक्ति शैली र राजनीतिक कुशलतासँगै जनअपेक्षा अनुसार ठोस नतिजा देखिनु आवश्यक थियो । तर, १० महिनाको अवधि बितिसक्दा न जनजीविकामा सुधार देखिएको छ, न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता आएको छ ।
समृद्धि र विकासका नारा व्यवहारमा देखिँदैनन् । यही कारण जनविश्वास खस्किँदै गएको छ । यदि बाँकी कार्यकालमा ओलीले संगठनात्मक समन्वय, स्पष्ट योजना र पारदर्शितामूलक निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन सकेनन् भने, यो कार्यकाल पनि एक गुमेको अवसरको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।























