विश्व खबर 
९ महिनामा २९ प्रतिशतमा खुम्चियो विकास खर्च, राजस्व संकलन निराशाजनक
काठमाडौं-नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ, २०८१ मा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए । तर, बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने केही दिनअघि नै सरकार ढल्यो र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा करिब दुई तिहाइको इतिहासकै बलियो सरकार बन्यो । ३१ असार, २०८१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको शपथ लिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलको पहिलो प्राथमिकता नै पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु थियो । सरकार बनेको र अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेल आएको अहिले ९ महिना पूरा भएको छ । तर, देशमा दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म अर्थात् साउनदेखि चैतसम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति हेर्दा मुस्किलले बजेटको आधा रकम खर्च गरेको छ ।
वार्षिक विनियोजनको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा ५३.६७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । बजेटअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने सरकारले अबको ३ महिनाभित्र ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्यमा अहिलेसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । अबको ३ महिनामा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत् उठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
विकास खर्च सबैभन्दा कमजोर
विकास खर्चको मामलामा सरकार झनै निरिह देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन र सरकारको ९ महिनाको अवधिमा विकास खर्च जम्मा २९ प्रतिशत छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत ३० गतेसम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । पुँजीगत शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो । वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च २९.२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५९.४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चैत मसान्तसम्मको खर्च ५९.२३ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन गरेकामा वार्षिक विनियोजनको ५९.२३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनै मुस्किल
यस अवधिको राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ । महालेखाका अनुसार कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा चैत २९ गतेसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.८९ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यस्तै, यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै अनुदान उठेको छ ।
