विश्व खबर 
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एकहप्ता भित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे । उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरूलाई आह्वान गरे । २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबिच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरूको चाहाना रहेको उनको भनाइ छ ।
राजावादी समूहले शुक्रवारदेखि गर्ने आन्दोलनमा कमाण्डरको जिम्मेवारी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ । प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नुपूर्व नै घोषणा गरेको चैत १५ गतदेखि सुरु हुने आन्दोलनलाई अपनत्व लिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ ।’
उनले संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि डा. जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति र राप्रपा सांसद धवल शमशेर जबराको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाइएको समेत जानकारी दिए ।
