विश्व खबर 
काठमाडौं । अब देखि सरकारले डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकलाई पनि नियमन गर्नै भएको छ । सरकारले डेटा सेन्टर सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै देशभर रहेका यस्ता सेवा प्रदायक सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले पहिलो पटक यस्तो खालको निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सूचीकरण हुनुका लागि सेवा प्रदायकहरूले कम्पनी/फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, आगलागी सुरक्षाको सुनिश्चितता, संस्थाको सुरक्षा र गोपनीयता नीति, बिजनेस कन्टिन्यूटी प्लान सम्बन्धी कागजात, डेटा सेन्टर रहने स्थानको नक्सा, डेटा सेन्टरको तह सम्बन्धी विवरण, आईपी पुलको विवरणजस्ता कागजपत्र सहित विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस अघि नै नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सेवा प्रदायक आगामी ६ महिना भित्रमा विभागमा सूचीकृत भै सक्नुपर्नेछ ।
तर, डेटा सेन्टर र क्लाउड दुवै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले छुटाछुट्टै सूचीकृत हुनुपर्नेछ । निर्देशिका अनुसार सूचीकृत भएका सेवा प्रदायक प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र विभागले तोकेको माध्यममार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । डेटा सेन्टर तथा क्लाउडमा भण्डारण गरिएका डेटाको दुरुपयोग गरेको पाइए वा तोकिएको शर्त पालना नगरेमा सूचीबाट हटाइनेछ ।
डेटा सेन्टरहरूलाई विभिन्न चार तहमा विभाजन गरिनेछ । स्टार्टअप वा साना व्यवसायहरूले प्रयोग गर्ने सानो स्तरका डेटा सेन्टरहरूलाई टियर १, सुधारिएको पूर्वाधार, कुलिङ सिस्टमलगायत सुविधा भएकालाई टियर २, बैंक, सरकारी निकाय र ठूला व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने टियर ३ र सबैभन्दा उच्च स्तरको कुनै पनि समयमा बन्द नहुने संरचनामा आधारित टियर ४ भनी वर्गीकरण गरिनेछ ।
तर, सरकारी डेटा भण्डारण हुने डेटा सेन्टर सेवा प्रदायकले तेस्रो वा सोभन्दा माथिको तह प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका अनुसार सूचीकृत भएका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले सर्भर राख्न उपयुक्त किसिमका सर्भर ¥याकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, फायरवाल, राउटर, स्विचजस्ता नेटवर्क उपकरण उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ । इन्टरनेट र विद्युत्तको नियमित उपलब्धता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिहरू उपलब्ध हुनुपर्नेछ । सेवाग्राहीले पनि विभागमा सूचीकृत भएका सेवा प्रदायकसँग मात्रै सेवा लिनुपर्ने, विभागको सूचीबाट हटाइएको सेवा प्रदायकबाट तत्काल आफ्ना मेसिनरी औजार तथा प्रणाली त्यस्ता प्रदायकबाट अन्यत्र सार्नुपर्नेछ ।
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशक समितिले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गर्नेछ । साथै डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा व्यवस्थापनका लागि विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्